गावातील प्रमुख नागरीक मानले जाणाऱ्या सरपंचांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकार सरपंचांचा मान वाढणार असून त्याबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजनांकडून सरपंचांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
या मागण्यांमध्ये सर्वात प्रमुख मागणी ही सरपंच्यांच्या मानधन वाढीची. सरकार पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरपंच सदस्याच्या मानधन वाढीवर निर्णय घेईल, अशी माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलीय.
मानधन वाढवून मिळावे, ग्रामपंचायत संदर्भातील सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करावे. मुंबईत सरपंच भवनाची स्थापना करावी, अशा विविध मागण्यासाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केलं होतं. राज्यात २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत.
यातील कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केलं होतं. दरम्यान आज त्यांच्या आंदोलन यशस्वी झालं. सरकारकडून सरपंच्यांच्या शिष्टमंडळाशी मंत्री गिरीश महाजन यांनी संवाद साधत आंदोलनाला बसलेल्या सरपंच्याच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. आहेत. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर सरपंचांचे आंदोलन स्थगित झाले आहे. सरपंचांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव आठवड्यात मान्य करणार असल्याचे आश्वासन महाजन यांनी दिले आहे.
कॅबिनेट बैठकीत मानधन वाढीचा निर्णय घेणार आहे. ग्रामपंचायतींना अधिक निधी देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून ग्रामपंचायतींच्या निधीबाबत सुवर्ण मध्य काढला जाणार असल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटलंय. सरपंचांची मागणी होती की मानधन अल्प आहे, त्यात वाढ करावी. येत्या ८ दिवसांत कॅबिनेट निर्णय होईल, त्यात मानधन वाढीचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन गिरीश महाजन यांनी दिले आहे.
ग्रामपंचायतीमधील छोटी कामे असतील, तर १५ लाखांपर्यंत कामे द्यावीत अशी मागणी होती. पण कोर्टाचा निर्णय असल्याने ३ लाखांपर्यंत कामे देता येतात. त्यातही सुवर्ण मध्य काढला जाईल. इतर तांत्रिक मागण्या आहेत, ते सुद्धा सचिवांसोबत बसून मार्गी लावले जातील. प्रमुख दोन्ही मागण्यांवर सरकार सकारात्मक आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होईल, असं मंत्री गिरीश महाजन म्हणालेत.
