महिला आरक्षणामुळे ग्रामपंचायतीत संरपंच पदावर महिलांना संधी मिळाली. ग्रामीण भागातूनही महिला पुढे येऊ लागल्या. पण महिला सरपंचांच्या कारभारात पतींचा हस्तक्षेप वाढत चालल्याचे दिसून आले. हा प्रकार रोखण्यासाठी आता राज्य सरकारने कायद्याचा बडगा उगारला आहे.
म्हणजेच, जर महिला सरपंचाच्या कामात त्यांच्या पतीने हस्तक्षेप केल्यास थेट संबंधित संरपंचाचे पदच रद्द होऊ शकते. त्यामुळे आता तरी सावध व्हा, नाहीतर हा प्रकार अंगलट येऊ शकतो.याबाबत एखादी तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाली तर त्यांच्या अहवालानुसार विभागीय आयुक्त सरपंचाचे पद रद्द करू शकतात, असा इशाराच छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश रामावत यांनी दिला आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच आहेत, अशा ठिकाणी त्यांचे पती किंवा इतर नातेवाईकांनी संरपंचांच्या खुर्चीत बसल्यास, त्यांच्या कामात हस्तक्षेप केल्यास किंवा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणल्यास त्यांच्या विरोधात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यात 562 महिला सरपंच निवडून आले आहेत यापैकी काही सरपंच पतीकडून आजही ग्रामपंचायत कारभारात हस्तक्षेप सुरू असल्याचे दिसून येते.
महिला सक्षमीकरणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले.मात्र महिला सरपंच असलेल्या बहुतांश ग्रामपंचायतीत त्यांचे पतीच कारभार चालवताना दिसतात. याहूनही पुढचे म्हणजे काही ग्रामपंचायतींमध्ये त्यांची मुले हे देखील कारभार चालवताना दिसतात, विरोधकांकडून यावर आवाजही उठवण्यात आला.
आता यापुढे पती किंवा इतर नातेवाईकांनी हस्तक्षेप केल्याच्या आढळल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाईचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महिला सरपंचांच्या कामांत नातेवाईकांचा वाढता हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी 2007 मध्येच राज्य शासनाने निर्णय जाहीर केला होता. यानंतर प्रशासनही अलर्ट मोडवर आले. यामुळे काही प्रमाणात का होईना सरपंच पती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांची ग्रामपंचायत येथील लुडबुड बंद झाली होती.
