मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या दहा दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या नागरिकांना कुणबी-मराठा जातप्रमाणपत्र देवून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ द्या, अशी त्यांची मागणी आहे.
विशेष म्हणजे निजामकाळात मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी असं जात प्रमाणपत्र देण्यात येत होतं. पण निजाम संस्थान महाराष्ट्रात विलीन झाल्यानंतर मराठ्यांचं आरक्षण गेलं. तेव्हापासून आरक्षणाची आमची लढाई सुरु असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांचं म्हणणं आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने जीआरदेखील काढला आहे. या जीआरमध्ये सरकारने ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी आहेत, त्यामध्ये कुणबी वंशावळ असा उल्लेख असेल त्यांना मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं सरकारने म्हटलं आहे.
पण सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे. मराठा समाजाला ओबीसीच्या कोठ्यातून आरक्षण देऊ नका, अशी त्यांची भूमिका आहे. यासाठी हे नेते आक्रमक झाले आहेत.
ओबीसी नेत्यांची आज नागपुरात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी मोठा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. एकीकडे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे सरकारवरील दबाव वाढताना दिसतोय. तर दुसरीकडे आता राज्यातील ओबीसी नेते संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन करणार असल्याने सरकारची चिंता वाढणार आहे.
