नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
नागपूर पोलिसांनी विधिमंडळाला सुनील केदार यांच्या शिक्षेची माहिती दिली होती. त्यासोबत न्यायालयाचे आदेश देखील पाठविले होते. या पार्श्वभूमीवर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
तब्बल 22 वर्षांनंतर शुक्रवारी ( 22 डिसेंबर) या प्रकरणाचा निकाल लावण्यात आला असून या प्रकरणात सुनील केदार यांच्या व्यतिरिक्त आणखी सहा जणांना न्यायालयाने दोषी ठरविण्यात आले आहेत. सध्या सुनील केदार यांची सेंट्रल तुरुंगात जाण्यापूर्वी वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली होती. सुनील केंदार यांना मायग्रेनमुळे डोके दुखी असल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. यानंतर काल रात्री (23 डिसेंबर) त्यांना ऑक्सिजनवर ठेवण्यात आले.
सुनील केदार उच्च न्यायालयात जाणार का?
या प्रकरणी सुनील केदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि यानंतर न्यायालयाने त्यांची शिक्षा रद्द केली. तर सुनील केदार यांना पुन्हा त्यांची आमदारकी मिळू शकते. यापूर्वी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनीची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालाने राहुल गांधीवर शिक्षा स्थगिती केल्यानंतर त्यांना पुन्हा खासदारकी बहाल करण्यात आली होती. त्यामुळे सुनील केदार उच्च न्यायालयात जाणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागेल आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष
सुनील केदार हे 1999 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष होते. तेव्हा बँकेतील रक्कम एका खाजगी कंपनीच्या सहाय्याने कोलकातातमधील कंपनीच्या शेअर्स गुंतवणूक करण्यात आले होती. पण सहकार विभागाच्या कायद्यानुसार, बँकेची रक्कम ही परवानी न घेताच गुंतवता येत नव्हती. पण नियमाचे उल्लंघन करत बँकेची रक्कम गुंतवली होती आणि यानंतर खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने शेतकऱ्याचे पैसे बुडाले होते. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा 2002मध्ये 150 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकरणी सुनील केदार हे मुख्य आरोपी होते.
नेमके काय आहे प्रकरण ?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे म्हणजेच शेयर्स खरेदी केले होते. पण या कंपन्यांकडून बँकेला कधीच खरेदीची रोख रक्कम मिळली नाही. नंतरच्या काळात रोखे खरेदी करणाऱ्या खाजगी कंपन्या दिवाळीखोरीत निघाल्या.
पण कंपन्यानी बँकेला कधीच सरकारी रोखेही दिले नाही. यामुळे बँकेची रक्कम परत केली नाही, असा आरोप केला आहे. या प्रकरणी फौजदारी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास सीआयडी करत होती. या प्रकरणाचा तपास 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने न्यायालयात आरोपपत्र देखील दाखल केले होते. पण त्यावेळी विविध कारणांनी खटाल प्रलंबित होता.
