जल जीवन मिशन योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. यामध्ये कुठेही शासनाची बदनामी होणार नाही, याची दक्षता गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांसह ठेकेदारांनी घेतली पाहिजे. शासनाच्या निधीतून काम करणार्या ठेकेदारांनी आपण योजनेचे मालक असल्यासारखे वागू नये, अशा कडक शब्दांमध्ये महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पा.(Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी आढावा बैठकीत सुनावले.
जलजीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून संगमनेर व अकोले तालुक्यातील सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री विखे पा. यांच्या उपस्थित बैठक पार पडली. यावेळी माजी आ. वैभव पिचड, जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, पाणी पुरवठा विभाग व जिल्हा परीषद कार्यकारी अभियंत्यांसह तहसीलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री विखे पा. यांनी प्रामुख्याने योजनेच्या कामातील त्रृटी गावनिहाय कार्यकर्त्यांकडून जाणून घेतल्या. काम घेवूनही बहुतेक गावात ठेकेदार कामाच्या ठिकाणी फिरकले नाहीत. गावातील पदाधिकारी त्यांना माहित नसल्याची बाब यामुळे समोर आल्याने मंत्री विखे यांनी पाणी पुरवठा अधिकार्यांना चांगलेच धारेधर धरले. कोणत्या ठेकेदारांनी योजनांची किती काम घेतली, याची माहिती जाहीर करण्यास भाग पाडले. यामध्ये अनेकांनी कंत्राट घेवून काम दुसर्यांना करायला दिल्याची बाब पुढे आल्याने योजनेच्या कामात कुठेही समन्वय राहिला नसल्याचे मंत्री विखे यांनी अधिकार्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
योजनेच्या कामात पारर्दशकर्ता रहावी, यासाठी प्रत्येक गावात योजेनेच्या माहितीचे फ्लेक्स बोर्ड लावण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यामध्ये योजनेसाठी उपलब्ध झालेला निधी, योजनेची तांत्रिक माहितीची स्पष्टता असावी. योजनेच्या कामासाठी अभियंता व ठेकेदार कितीवेळा गावात व कामांना भेटी देण्यास येतात, याचे रजिस्टर तयार करण्याचे आदेश संपर्ण जिल्ह्यात तातडीने द्यावे, असे त्यांनी जिल्हाधिकार्यांना सांगितले.
बहुतांश गावांत या योजनेत जागा उपलब्ध होण्यात वन खात्याच्या अडचणी येतात. यासाठी पाणी पुरवठा विभाग व वन विभागाने समन्वय बैठक घेवून तातडीने मार्ग काढण्याबाबत मंत्री विखे यांनी सूचित केले. तळेगाव पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरूस्तीस 71 कोटी रुपयांची निविदा निघाल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करून एवढ्या निधीतून काय करणार, हे कळू द्या. हे कामसुध्दा कोल्हापूरच्या ठेकेदाराने घेतल्याचे उघड झाल्याने काम थांबविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
