पारनेर (DSNews24) पश्चिम वाहिन्यांचे अतिरिक्त वाहून जाणारे पाणी वळवून पारनेरसह नगर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला मिळावे, कान्हूर पठार, पुणेवाडी, जातेगाव, राळेगण सिद्धी, शहांजापुर उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देऊन कार्यान्वित करावे तसेच डिंबे माणिकडोह बोगद्याचे काम त्वरित सुरू करावे, अटी- शर्ती न लावता शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त करण्यात यावे, रेगुलर कर्जदारांना प्रोत्साहन पर देण्यात येणारे पन्नास हजार रुपये ठराविक शेतकऱ्यांना मिळाले मात्र उर्वरित वंचित शेतकऱ्यांना त्वरित देण्यात यावे अशा विविध मागण्या तातडीने मान्य कराव्या अन्यथा २४ सप्टेंबर २०२४ पासून पारनेर तहसील कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करणार असल्याच निवेदन भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष वाडेकर यांनी उप जिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना देण्यात आले.
या वेळी जिल्हा संपर्क प्रमुख अशोक आंधळे, जिल्हा संपर्क प्रमुख संतोष राम वाडेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष रावसाहेब झांबरे, प्रविण खोडदे, तालुका कार्याध्यक्ष संजय भोर, चेअरमन संजय भोर उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, कुकडी या संयुक्त प्रकल्पाची निर्मिती पुणे, नगर, व सोलापूर जिल्ह्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळी असलेल्या भागातील सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी करण्यात आली. प्रकल्प पूर्ण होऊन पुणे जिल्हा वगळता पारनेर, श्रीगोंदा, नगर तालुक्यातील काही अंशी भाग ओलिता खाली आला उर्वरित 90% शेती आजही दुष्काळाच्या छायेखाली आहे पारनेर नगर तालुका हा अत्यंत दुष्काळी प्रदेशातील असून येथील पर्जन्यमान अत्यंत कमी आहे.
दुष्काळग्रस्त गावांना दरवर्षी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. व यावर शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे. या पठारभागावरील सुपीक जमीन केवळ सिंचना अभावी कोरडवाहू असल्याने शेतकऱ्यांना बेरोजगारांना उपजीविकेसाठी स्थलांतर करावे लागत आहे. कुकडी प्रकल्पाच्या 1966 सालच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये या दुष्काळी भागासाठी एक टीएमसी पाण्याची तरतूद करण्यात आली होती पण अद्याप पर्यंत या पाण्या वाचून पारनेर,नगर,श्रीगोंद्यातील बराचसा भाग वंचित राहिला आहे. कान्हूर पठार, पुणेवाडी, जातेगाव, राळेगणसिद्धी, शहांजपुर, या उपसा सिंचन योजनेंचा शासन दप्तरी नोंद असल्याकारणाने वरील उपसा सिंचन योजनेंना मान्यता देऊन कार्यान्वीत करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा.
सध्याचे वाढलेले सिंचन, वाढलेली कारखानदारी, आणि उपलब्ध होणारे पाणी यात खूपच तफावत आहे त्यामुळे पाण्यासाठी होणारा संघर्ष पाहता त्यावर उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. पश्चिमेकडील घाट माथ्यावर पर्जन्याचे प्रमाण भरपूर आहे पण साठवण क्षमता कमी असल्याने जवळपास ६०० ते ८०० टीएमसी पाणी कोकणात वाहून जाते. अतिरिक्त वाहून जाणारे पाणी वळवून दुष्काळी भागाला दिल्यास अख्खा महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होऊ शकतो.
शासनाच्या आयात निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे पावसाची अनियमितता, अतिवृष्टी, खते, औषधे, बि बियाणे यांचे वाढलेले दर आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न याची बेरीज वजाबाकी केल्यास हातात काही शिल्लक राहत नाही परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होतो याचा विचार करत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व उद्धवजी ठाकरे यांच्या काळात दोन वेळा कर्जमाफी झाली पण त्यांनी लावलेल्या अटी शर्तीमुळे निम्म्याहून अधिक शेतकरी वंचित राहिले तसेच रेगुलर कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहांन पर ५०००० देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापासूनही बरेच शेतकरी वंचित राहिले आहेत यापासून कोणीही वंचित राहू नये म्हणून अटी शर्ती न लावता सरसकट कर्जमुक्त करण्यात यावे.
