देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यानंतर विरोधी पक्षनेत्याला महत्त्व असते. कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा त्याला असतो. मात्र, महाविकास आघाडीकडे आमदारांची पुरेशी संख्या नसल्याने सभागृहात विरोधीपक्ष नेताच राहाणार नाही, अशी चर्चा आहे. मात्र महाविकास आघाडीने एकत्रिपणे एखाद्या नेत्याची निवड केली आणि त्याला विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली तर विरोधी पक्षनेत्याची निवड होऊ शकते.
विरोधी पक्षनेता निवडण्यासाठी एकूण आमदारांच्या संख्येच्या दहा टक्के सदस्य असणे आवश्यक असते. त्यानुसार विरोधीपक्षनेते पदावर दावा करण्यासाठी किमान 28 आमदारांची आवश्यक आहे. शिवसेनेकडे सर्वाधिक 20, त्या खालोखाल काँग्रेस 16 आणि शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे फक्त 10 आमदार आहेत. त्यामुळे स्वतंत्रपणे कोणालाही विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करता येणार नाही.
महाविकास आघाडी एकत्र लढल होती. आघाडीकडे एकूण 36 आमदारांचे संख्याबळ आहे. त्यांनी एकत्रिपणे ठरवून विधानसभा अध्यक्षास प्रस्ताव दिल्यास आघाडीला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकते. मात्र, यासाठी तीनही पक्षामध्ये एकमत होणे आवश्यक आहे. एवढे सारे करूनही विधानसभा अध्यक्षांची मान्यता देखील आवश्यक राहणार आहे.
विरोधी पक्षनेते पदाचा विषय मुख्यमंत्रिपदाचा विषय देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे ढकलला. तो त्यांचा निर्णय आहे. ते ठरवतील असे सांगून आपणास या भानगडीत पडायचे नाही, असेच त्यांनी सूचित केले. भाजपचे राजकारण बघता विरोधीपक्षनेत्याची सहजासही वा खेळीमेळीच्या वातावरणात विरोधीक्षनेता होईल याची शक्यता दिसत नाही.
संख्या नसताना विरोधी पक्षनेतेपद
विरोधी पक्षनेत्यासाठी दहा टक्के आमदारांची अट असली तरी अध्यक्षांची मंजुरी व मर्जी असेल तर हा नियम शिथिल करता येतो. यापूर्वी तीन वेळा पुरेसे संख्याबळ नसतानाही विरोधीपक्ष नेत्याची निवड झाली होती. तीस चाळीस वर्षांपूर्वी भाजप व शिवसेनेचे फारसे अस्तित्व नव्हते. काँग्रेसच बहुमातने निवडूण येत होती. जनता दल व शेतकरी कामागार पक्ष आणि काही अपक्ष आमदार स्वबळावर निवडून यायचे. त्यामुळे विरोधात असलेले सर्व आमदार एकत्र येऊन विरोधीपक्ष नेत्याची निवड करायचे.
80 च्या दशकात कामगार पक्षाचे दत्ता पाटील, जनता दलाचे बबनराव ढाकणे, जनता पार्टीच्या मृणाल गोरे हेसुद्धा विरोधीपक्ष नेते होऊन गेले. त्यांच्यापक्षाकडे दहा टक्के आमदारांचे संख्याबळ नव्हते. मात्र तत्कालीन अध्यक्षांनी विरोधी पक्षात असलेल्या सर्व आमदारांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.
