अहिल्यानगर(DSNews24/किरण पुरी) 2002 पासून दर पाच वर्षांनी काढण्यात येणार्या चक्रीय पध्दती आरक्षण यंदा खंडीत करण्यात आले. यंदापासून नव्याने 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारीत काढण्यात येणारे जिल्हा परिषदेसाठी पहिले आरक्षण काढण्यात येणार आहे. यंदा नव्याने निघाणार्या आरक्षणामुळे आपला गट आरक्षीत होणार की खुला राहणार याच्या धास्तीने अनेक इच्छुकांची धडकन तेज झाली असून काहीच्या पोटात गोळा आला आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ही नेतृत्व तयारी करणारी एका प्रकारे राजकीय कार्यशाळाच आहे. या ठिकाणी उदयाला येणार्या नेतृत्वाने जिल्ह्यात नव्हे, तर राज्याच्या विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभेत उल्लेखनिय काम केल्याचा नगर जिल्ह्याचा इतिहास आहे. तर जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्याच्या सभापतीसह जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्ह्याचे धोरण ठरवण्यासोबत राज्याला दिशादर्शक धोरण निश्चित करण्याची संधी मिळत असल्याने जिल्हा परिषदेचा सदस्य आणि पंचायत समितीचा सभापती म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी, अशी अनेकांची राजकीय इच्छा असते. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत इच्छुकांची गर्दी नव्हे, तर जत्राच असते.
जिल्ह्यात 2017 ला शेवटच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झालेल्या आहेत. आता 2025 सुरू असून गेल्या आठ वर्षापासून ग्रामपंचायत वगळता जिल्हा परिषद, पंचायत समित्याच्या निवडणूका झालेल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात विधानसभेच्या दोनवेळा निवडणूका झालेल्या असून यामुळे गाव पातळीवरील दुसर्या आणि तिसर्या फळीतील नेतृत्व राज्यव्यसपिठ उपलब्ध नसल्याने नाराज दिसत आहेत. दरम्यान, 2002 ला सुरू झालेल्या आणि पुढील 25 वर्षे चक्रीय पध्दतीने सुरू राहणार असलेल्या राजकीय आरक्षणाला यंदा छेद बसणार आहे. या वर्षीपासून नव्याने नव्याने 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारीत निवडणुकीचे आरक्षण काढण्यात येणार असल्याने अनेक ठिकाणी खो-खो पध्दतीमुळे आरक्षण बदलण्याची चिन्हे आहेत.
तसेच झाल्यास गेल्या काही वर्षापासून निवडणुकीची तयारी व प्रतिक्षा असणार्यांची मोठी अडचण होणार आहे. आधीच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना बदलण्यात आली आहे. काही तालुक्यात गट आणि गणांची रचना बदल्याने इच्छुक उमेदवारांची अडचण झालेली असून आता त्यांच्या मदार ही आरक्षणावर राहणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांच्या नजरा राहणार आहेत.
दरम्यान संगमनेर तालुक्यातील राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा आणि सर्वांचेच लक्ष लागून असलेल्या साकूर जिल्हा परिषद गटात काय आरक्षण लागेल अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. मागील निवडणुकीवेळी या गटात महिला आरक्षण होते. त्यामुळे आता पुन्हा नवीन आरक्षण काय लागेल अशी खमंग चर्चा सुरू झाली आहे. तसेच इच्छुकांनी काही महिन्यांपासूनच गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. या गटात साकूर व पिंपळगाव देपा असे पंचायत समितीचे दोन गण आहे. पंचायत समितीच्या सदस्यपदासाठीही काय आरक्षण लागणार याकडेच लक्ष लागले आहे.
मात्र इच्छुकांनी आपल्या पातळीवर आरक्षणाचा अंदाज बांधला आहे. मात्र, अधिकृत आरक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच आपला गट आरक्षित होऊ नये यासाठी इछुकांनी देव पाण्यात ठेवले आहे. परंतु माहितीनुसार साकूर जिल्हा परिषद गटात “ओबीसी किंवा खुला” हे आरक्षण लागण्याची शक्यता आहे. मात्र नेमकं आरक्षण सोडत काय जाहिर होणार हे आता 13 ऑक्टोबर रोजी कळणार आहे. पण त्या आधीच इच्छुकांची धडकन तेज झाली असून काहींच्या पोटात गोळा आला आहे.
साकुर जिल्हा परिषद गट
पिंपळगाव देपा गण –
वरवंडी, मांडवे बुद्रुक, खांबे, डोळासणे, शिंदोडी, कर्जुले पठार, खरशिंदे, रणखांबवाडी, कौठे मलकापूर, दरेवाडी,
साकूर गण –
साकुर, जांभूळवाडी, नांदूर खंदरमाळ, जांबुत बुद्रुक, हिवरगाव पठार, बिरेवाडी, शेंडेवाडी
