संगमनेर(DSNews24) तालुक्यातील पठार भागात मागील १२ जानेवारी रोजी विकास क्रांती सेना,रेल्वे कृती समिती, व संघटनांच्या माध्यमातून पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरिल रास्ता रोको आंदोलनात आमदार पत्नी निलम खताळ यांचे दूरध्वनीवरून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आश्र्वासित करत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती करत केली होती. या आंदोलनात दिलेल्या शब्दाची रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत मीटिंग घडवत शब्दपूर्ती मंत्री विखेंनी केली आहे.सदर आंदोलनात पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग करण्यात यावा.यात बोटा,संगमनेर,देवठाण रेल्वे स्टेशन उभारण्यात यावे अशी मागणी प्रामुख्याने करण्यात आली होती. या प्रश्नावर मुंबईत पालक मंत्री विखे, आ.खताळ, आ.लंघे,विकास क्रांती सेना,रेल्वे अधिकाऱ्यांत हायव्होल्टेज’ सकारात्मक बैठक शुक्रवार दि.१३ मार्च रोजी संपन्न झाली.
पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प गेल्या काही महिन्यांपासून तांत्रिक कारणांच्या गर्तेत अडकलेला होता. यात ‘जीएमआरटीच्या अडसरामुळे बासनात गुंडाळल्या गेलेल्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या आदेशानंतर शुक्रवार दि.१३ मार्च रोजी मुंबईत मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्याचे जलसंपदा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील व विकास क्रांती सेना संगमनेर-अकोले रेल्वे कृती समितीच्या पदाधिकार्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली आहे.या बैठकीत मूळ आराखड्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
विकास क्रांती सेनेने आक्रमक पवित्रा घेत बोटा येथे तब्बल अडीच तास पुणे-नाशिक महामार्ग रोखून धरला होता.या आंदोलनात आ.डॉ.किरण लहामटे,नीलम खताळ व विकास क्रांती सेनेच्या पदाधिकार्यांसह हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यावेळी नीलम खताळ यांनी थेट पालकमंत्र्यांशी भ्रमणध्वनीवरुन संवाद साधला होता.महापालिका निवडणुकांच्या व्यापानंतर या विषयावर रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसमवेत मुंबईत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन विखे-पाटील यांनी दिले होते.या बैठकीच्या आयोजनामुळे पालकमंत्र्यांनी आंदोलकांना दिलेल्या शब्दाची पूर्तता केल्याचे मानले जात आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचा प्रवास सुरुवातीपासूनच चढ-उताराचा राहिला आहे.२०१९ मध्ये या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते.यात बोटा व अकोले अकोले तालुक्यातील देवठाण रेल्वे स्टेशन होते. मात्र,२०२१ मध्ये या आराखड्यात अचानक बदल करण्यात आल्याचे आरोप झाले.जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) प्रकल्पाच्या लहरींना रेल्वेमुळे अडथळा निर्माण होईल,असे तांत्रिक कारण देत रेल्वे मंत्रालयाने हा मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करुन संपादित झालेल्या जमिनी आणि दिलेल्या मोबदल्याचे काय? असा संतप्त सवाल विकास क्रांती सेनेन उपस्थित केला होता.
प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल झाल्याने यावरुन उत्तरेत मोठे राजकीय युद्धही रंगले होते. हा प्रकल्प कुणामुळे लांबणीवर पडला, यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. दरम्यान, लोकांचा वाढता संताप पाहून पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्लीत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली होती. रेल्वे मंत्रालयाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेतल्याने जनक्षोभ निर्माण झाल्याची बाब त्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती.जीएमआरटीचा परिघ वगळून मूळ आराखड्यानुसार प्रकल्प मार्गी लावण्याची विनंतीही त्यांनी त्यावेळी केली होती,ज्याला आता गती मिळत असल्याचे दिसत आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी आतापर्यंत अहिल्यानगर,पुणे व नाशिक या तिनही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन झाले आहे.अनेक शेतकर्यांना त्याचा मोबदलाही मिळाला आहे. अशा स्थितीत प्रस्तावित रेल्वेमार्ग बदलणे किंवा रद्द करणे राज्य सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने खालील तांत्रिक मुद्द्यांसह जीएमआरटी प्रकल्पाची सुरक्षा, टेलिस्कोपच्या कामात अडथळा न येता रेल्वेमार्ग कसा काढता येईल?,२०१९ च्या मूळ आराखड्याची अंमलबजावणी इत्यादी तांत्रिक विषयावर मंत्री विखे ,विकास क्रांती सेनेचे पदाधिकारी,रेल्वे अधिकाऱ्यांत सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
या बैठकीत निमंत्रित केलेल्या शिष्टमंडळात राज्याचे जलसंपदा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह संगमनेरचे आअमोल खताळ, नेवासा तालुक्याचे आमदार विठ्ठलराव लंघे,रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी बी. के.सिंह,राजेश कुमार शर्मा , भुवनेश कुमार गुप्ता,विजय कुमार राय, व विकास क्रांती सेनेचे अध्यक्ष भगवान काळे,उपाध्यक्ष जालिंदर गागरे,कार्याध्यक्ष संतोष फापाळे, सचिव पत्रकार सतीश फापाळे, शिवाजी फटांगरे,संदीप भागवत,एम एम फटांगरे सह कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.रेल्वे मंत्रालयाचे वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी लोकप्रतिनिधी व विकास क्रांती सेनेच्या सदस्यांसमोर प्रकल्पाचे नवे सादरीकरण किंवा पर्याय ठेवण्याचीही चर्चा झाली असून सोमवार दि.१६ मार्च रोजी मुंबई येथील मंत्रालयात आ.अमोल खताळ,विकास क्रांती सेना पदाधिकाऱ्यांत पुन्हा बैठक आयोजित केली आहे.या बैठकीकडे जुन्नर,अकोले ,संगमनेर ,सिन्नर तिनही तालुक्यातील प्रकल्पबाधित शेतकर्यांसह रेल्वेप्रेमी नागरिकांचे,शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
