नागपूर : शेतजमिनीचे सपाटीकरण तसेच शेतीच्या उपयोगासाठी लागणारी माती आणि मुरूम यासाठी आता शेतकऱ्यांकडून कोणतीही रॉयल्टी घेतली जाणार नाही. तसेच या कामासाठी माती-मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश महसूल विभागाने तहसीलदार, तलाठी आणि पोलिसांना दिले असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. शेतकऱ्यांना शेतीच्या उपयोगासाठी आवश्यक असलेल्या माती आणि मुरूमासाठी आता रॉयल्टी भरावी लागणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कामासाठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर पकडून कारवाई किंवा गुन्हा दाखल करू नये, असेही त्यांनी सांगितले.
पडीक अथवा नापीक जमीन शेतीयोग्य करण्यासाठी अनेकदा शेतजमिनीचे सपाटीकरण करावे लागते. त्यासाठी माती किंवा मुरूमाची आवश्यकता असते. मात्र, माती आणताना महसूल विभागाकडून रॉयल्टी आकारली जाणे तसेच कारवाईची भीती शेतकऱ्यांसमोर निर्माण होत होती. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना लागणारी माती आणण्यासाठी त्यांचा ट्रॅक्टर पकडायचा नाही आणि त्यांच्याकडून मातीची रॉयल्टी घ्यायची नाही. तसेच शेतजमिनीवर शेतघर उभारण्यासाठी लागणाऱ्या माती-मुरमासाठीही शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
शेतजमिनीसाठी आवश्यक साहित्याचा वापर करताना शेतकऱ्यांना अडवणूक होऊ नये, यासाठी तहसीलदार, तलाठी आणि पोलिसांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये सक्षम करण्यासाठी सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी नमूद केले.
शासनाच्या या निर्णयामुळे पडीक जमीन शेतीयोग्य करण्यासह शेतजमिनीचे सपाटीकरण करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
