मुंबई : विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर जागांच्या निवडणुका सरताच आता प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दीर्घकाळ रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला आता वेग मिळणार आहे.
राज्यात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत, त्यापैकी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पार पडल्या आहेत. उर्वरित २० जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. आज २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रलंबित निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते.
महाराष्ट्रात कोणत्या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार?
पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर (अहमदनगर), बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर
कोणत्या पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका?
राज्यात एकूण ३५१ पंचायत समित्यांपैकी १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पार पडल्या आहेत. उर्वरित २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे प्रलंबित होत्या, आता संबंधित पंचायत समित्यांमध्येही निवडणुका होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना काय म्हटले आहे?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश देताना, बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, काही ठिकाणी आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने पुन्हा कायदेशीर पेच निर्माण झाला. या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याची अट. ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह सर्व आरक्षणांची एकत्रित मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणुका घेताना या घटनात्मक मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे.
