मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यावर आज ( १४ जुलै ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तेव्हा दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटिस सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना बजावली आहे.
