राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबतच्या धोरणाला न्यायालयाच्या निर्देशाला अधीन राहून महिन्याभरात अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. या दरम्यान, गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे पाडणार नसल्याची महत्त्वाची माहितीदेखील महसूल मंत्र्यांनी दिली.
विधानपरिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी ‘लक्षवेधी’द्वारे मांडलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले की, गायरान जमिनीवरील झालेले अतिक्रमण काढण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही.
हे अतिक्रमण नियमित करण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सभागृहात केले. घरांची नोंदणी ग्रामपंचायतीमध्ये करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. गावठाण हद्द वाढविता येईल असेही त्यांनी म्हटले.
गैरसमजुतीमुळे क्षेत्रीय विभागात कारवाई झाली असेल. नोटीस दिली असेल तर शासनाकडे तक्रार करा. परंतु अतिक्रमण काढणयाची कोणतीही सूचना दिली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांचा मुद्दा गंभीर झाला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यात येत होते. या कारवाईला मोठा विरोध झाला.
