राज्य सरकारने गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या वाळू धोरण खरेदीचा बोजवारा उडाला असून ऑनलाईन वाळू खरेदीत महसूल मंत्र्यांचे ठराविक कार्यकर्ते सहभागी आहेत. हेच कार्यकर्ते ऑनलाईन वाळूची खरेदी करतात आणि त्याची रात्रभर वाहतूक करतात, असा आरोप करत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला.
आज विधानसभेत सन 2023-24 या वर्षाच्या महसूल विभागाच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी या मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना थोरात यांनी ऑनलाईन वाळू खरेदीत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला. आपल्या आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी रात्रीची वाळू वाहतूक, वाळूची पळवापळवी याचे पुरावे विधानसभा अध्यक्षांना सादर केले. ठराविक कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी आणि जनतेची लूट करण्यासाठी ऑनलाईन वाळू धोरण राबविले जात आहे, असा आरोपही थोरात यांनी केला.
थोरात यांनी आपल्या भाषणात वाळू धोरणाचे वाभाडे काढले. याआधी वाळू उपसा प्रकरणात ज्या व्यक्तींना शिक्षा झाली असे गुन्हेगार आता सन्मानाने ठेकेदार झाले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना ऑनलाईन वाळू मिळत नाही. ऑनलाईन नोंदणी करायला गेले की वाळू संपलेली असते.
मात्र, महसूल मंत्र्यांच्या ठराविक कार्यकर्त्यांना वाळू मिळते. त्यासाठी महसूल यंत्रणा राबत असते. रात्रीची वाळू वाहतूक करण्यास परवानगी नसतानाही सर्व नदी पात्रातून रात्रीच्या वेळी वाळू वाहतूक केली जाते. त्यामुळे या ऑनलाईन वाळू धोरणामुळे सरकारच्या तिजोरीत भर पडली नाही, असे सांगितले.
तसेच, सर्वसामान्यांचा वाळू खर्च वाढला. सर्वसामान्यांना 650 रुपये प्रति ब्रास वाळू मिळत नाही आणि बाहेर वाळू विकत घेणे गरिबांना परवडत नाही. शेकडो ब्रास वाळूची चोरी होत असून या वाळूवर महसूल विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
थोरात यांनी यावेळी महसूल विभागाकडून घेण्यात आलेल्या तलाठी परीक्षेतील गोंधळाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. तलाठी भरती परीक्षेसाठी 11 लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत 100 कोटी रुपये जमा झाले. तरीही तलाठी भरती परीक्षेत गोंधळ होऊन परीक्षा व्यवस्थित पार पडली नाही, असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
