महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने शालेय शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांकरिता बोर्डाच्या दहावी (ssc exam) व बारावीच्या परीक्षांवर (hsc exam) बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. त्याबाबतचा पत्रव्यवहार महामंडाळाने सरकारशी केला आहे.
इयत्ता बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा जानेवारी महिन्यात तर फेब्रुवारी महिन्यात लेखी परीक्षा नियाेजीत आहे. जोपर्यंत मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री आमच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढत नाही तोपर्यंत आमच्या शाळांच्या इमारती व कर्मचारी बोर्डांच्या परीक्षाकरता उपलब्ध करून देणार नसल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे.
आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना पत्र व ईमेलने पाठवले आहे. मात्र सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने महामंडळाने परीक्षांवर बहिष्काराचा इशारा टाकल्याचे सांगण्यात आले.
अशा आहेत मागण्या
1) राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. 2012 पासून अजून पर्यंत भरती प्रक्रिया झालेली नाही. ती नेमणूक ताबडतोब करावी.
2) महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान थकीत द्यावे (2004 ते 2013 पर्यंतचे).
3) प्रायव्हेट कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्यास विरोध.
4) नवीन शैक्षणिक धोरण आणताना आर्थिक तरतुदी बाबत माहिती द्यावी.
