लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात निवडणूक आयोगामार्फत आदर्श आचारसंहिता सुरू आहे. १६ मार्च रोजी सुरू झालेली आचारसंहिता लोकसभा निवडणुकीचा निकालापर्यंत म्हणजेच ४ जूनपर्यंत कायम राहणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
या काळात कोणतीही विकासकामे सुरू करण्यास, उद्घाटने करण्यास तसेच मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी कामे करण्यास प्रतिबंध असतो. या निवडणुकीनंतरही जिल्ह्यात कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका असल्याने आचारसंहितेचा फेरा वर्षभर सुरूच राहणार आहे.
देशात दर पाच वर्षांनी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतात. केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे या काळात आदर्श आचारसंहिता जाहीर केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोग आदर्श आचारसंहिता जाहीर करतो. त्यामुळे प्रशासनाची सूत्रे अप्रत्यक्षरीत्या जिल्हा प्रशासनाकडे जाते.
जिल्ह्यातील विकासकामे, कार्यारंभ आदेश, सार्वजनिक सभा यांवर अप्रत्यक्षरीत्या निर्बंध येतात. जिल्ह्यात सध्या लोकसभेची आचारसंहिता सुरू आहे. यानंतर शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर होऊन त्यासाठी आचारसंहिता लागेल. ही निवडणूक आटोपताच राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने त्यासाठीच्या निवडणुका राज्यात जाहीर होतील. त्यामुळे तेव्हा आचारसंहिता असेल.
या निवडणुका पूर्ण होत नाही, तोच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा राज्य निवडणूक आयोग जिल्ह्यात आचारसंहिता लावेल. सध्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपलेला आहे. त्यामुळे जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पदाधिकारी येतील, तेव्हा ही निवडणूक होऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा एकदा तेव्हा आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.
अशा प्रकारे आतापासून साधारण पाच निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने वर्षभर फक्त निवडणुका आणि आचारसंहिताच जिल्ह्यात सुरू राहू शकतात. एका निवडणुकीसाठी कमीत कमी ४५ दिवसांचा काळ जरी म्हटला, तरीही २२५ दिवस फक्त आचारसंहितेमध्येच जातील. पुढील वर्षी म्हणजेच मे २०२५ पर्यंत या निवडणुका राहणार असल्याचा कयास लावला जात आहे.
असा असू शकतो निवडणूक कार्यक्रम
मार्च २०२४ ते जून २०२४ : लोकसभा निवडणूक
जून २०२४ ते ऑगस्ट २०२४ : शिक्षक मतदारसंघ (विधान परिषद)
सप्टेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२४ : राज्य विधानसभा
जानेवारी २०२५ ते मार्च २०२५ : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था
एप्रिल २०२५ ते जून २०२५ : स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ (विधान परिषद)
