Maharashtra Local body Election : महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरवणाऱ्या याचिकेवर आज (मंगळवार) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ऑगस्ट 2022 पासून ही सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. निवडणुकांचा मार्ग कधी मोकळा होणार? याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या चार महिन्यांपासून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त 6 महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायल्याच हव्यात. आता गेल्या दोन तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्यात. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यामुळे आज न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयात दोन कारणांमुळे अडकल्या आहेत. एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार न्यायालयात गेले. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईलही. पण 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकते, काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसानंतर… दुसरी शक्यता म्हणजे जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना न्यायालयाने मान्य केली तर मग नव्याने प्रक्रिया निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात.
