राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला 36 तासात वृत्तपत्रात जाहिरात देण्याचा आदेश दिला.
वर्तमानपत्रात मराठी भाषेत घड्याळ चिन्हाबाबत निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याविषयीचा मजकूर 36 तासात प्रसिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. तसंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान डिस्क्लेमरबाबत विचारणा करण्यात आली. आमच्याकडून जाहिरातीच्या प्रत्येक ठिकाणी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे असा डिस्क्लेमर दिला जात आहे असं अजित पवारांच्या वकिलांनी सांगितलं. तुम्ही प्रत्येक दिवशी येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये हा डिस्क्लेमर देत आहात का? अशी विचारणा कोर्टाने केली. दररोजच्या नाही मात्र कॉमन ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला आहे असं यावेळी सांगण्यात आलं.
दरम्यान शरद पवार यांचे वकील प्रांजल अगरवाल यांनी अनेक ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला नसल्याचा दावा केला. अजित पवारांच्या वकिलांकडून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करतो आहे असा दावा करण्यात आला असता, शरद पवारांकडून पुरावे मिटवण्याचे काम सुरु असल्याचा आरोप करण्यात आला.
अजित पवारांच्या स्वतःच्या मतदार संघात घड्याळ चिन्हासोबत मजकूर छापत नाहीत असा आरोप शऱद पवार गटाकडून करण्यात आला. अनेक ठिकाणी शरद पवार यांचा जुना फोटो, जुने व्हिडिओ अजित पवार यांच्या पक्षाकडून दाखवले जात आहेत. हा प्रचार पूर्ण चुकीचा आहे.
मागच्या सहा महिन्यांपासून डिस्क्लेमरबाबत त्याच्याकडून सूचना पाळली जात नाही असाही आरोप करण्यात आला. यावर सुप्रीम कोर्टाने पुढील 36 तासात वृत्तपत्रात डिस्क्लेमर छापण्याचा आदेश दिला.
