राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
वित्त विभाग, सहकार विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय खालीलप्रमाणे –
१) नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल (सहकार विभाग)
२) न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधिशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता (विधि व न्याय विभाग)
३) पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता. अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार (वित्त विभाग)
४) हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता (जलसंपदा विभाग)
५) हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी (जलसंपदा विभाग)
या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोली जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासंदर्भात सादरीकरण पार पडले. मंदिर परिसरात सुरू असलेली विकासकामे गतीने पूर्ण करून प्रस्तावित कामांचे योग्य नियोजन करा. भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षाप्रणाली कार्यरत करून भाविकांसाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा सुविधा तयार करण्यासाठी गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
