मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) सदनात आता दहा नामनिर्देशित नगरसेवक नेमले जाणार आहेत. महाराष्ट्र विधान परिषदेने २०२३ मध्ये मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे ही संख्या यापूर्वीच्या पाचपासून दुप्पट झाली आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलाचा सर्वात मोठा फायदा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाला होण्याची दाट शक्यता आहे.
बीएमसी निवडणुकीत उद्धव गटाने ६५ जागा जिंकल्या. आता दहा नामनिर्देशित जागांमधून त्यांना अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिळाल्याने सदनातील त्यांची एकूण ताकद नक्कीच वाढेल. दुसरीकडे, २२७ निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये सर्वाधिक ८९ जागा असलेल्या भाजपलाही या दहा जागांपैकी किमान चार जागा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सर्वाधिक जागा उद्धव ठाकरेंना मिळणार, उर्वरित जागांवर एकनाथ शिंदे गट आणि काँग्रेस यांचाही हिस्सा पडू शकतो.
सर्व महानगरपालिकांमध्ये आता दहा नामनिर्देशित सदस्य
या नामनिर्देशित पदांसाठी राजकीय पक्ष नेहमीच खूप महत्त्व देतात. कारण निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांना, उमेदवारी नाकारलेल्या कार्यकर्त्यांना किंवा पक्षासाठी महत्त्वाच्या व्यक्तींना या मार्गे सदनात आणता येते. अशा व्यक्तींमुळे पक्षाची सदनातील उपस्थिती मजबूत होते आणि अनुभवी नेते सक्रिय राहू शकतात. हा बदल केवळ मुंबईपुरता मर्यादित राहणार नाही. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये आता दहा नामनिर्देशित सदस्य नेमले जातील.
नामनिर्देशित नगरसेवक हे थेट जनतेने निवडलेले नसतात. हे पद विशेषतः प्रशासन, कायदा, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, शिक्षण, सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रांत मोठे योगदान देणाऱ्या अनुभवी व्यक्तींसाठी राखीव ठेवले जाते. यात डॉक्टर, वकील, अभियंते, प्राध्यापक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी सरकारी अधिकारी यांचा समावेश होऊ शकतो.
नियुक्तीची प्रक्रिया आयुक्तांच्या शिफारशीपासून
नियुक्तीची प्रक्रिया आयुक्तांच्या शिफारशीपासून सुरू होते. त्यानंतर सभेची संमती घेतली जाते आणि महापौरांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेते. या सदस्यांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणेच मानधन, भत्ते आणि विकास निधी मिळतो. ते सभेत बोलू शकतात, सूचना मांडू शकतात आणि विविध समित्यांमध्ये काम करू शकतात. मात्र महापौर, उपमहापौर किंवा स्थायी समितीच्या आंतरिक निवडींसाठी त्यांना मतदानाचा अधिकार मात्र नसतो.
