राज्यात ओबीसी आरक्षणाअभावी साधारण 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. या निवडणुका नेमक्या कधी होणार, असे नेहमीच विचारले जाते. या आरक्षणाबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीची घोषणा होताच पुन्हा एकदा राजकीय रणधुमाळी पाहायला मिळेल.
एककीकडे राजकीय पक्ष या निवडणुकीसाठी तयारी करत असतानाच आता दुसरीकडे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी महत्त्वाची प्रतिकिया दिली आहे. त्यांनी या 20 जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका नेमक्या कधी होतील, याबाबत माहिती दिली आहे.राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज (22 मे) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यभरात राबवल्या जाणाऱ्या एसआयआर प्रक्रियेची माहिती दिली. ही प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली जाणार तसेच त्यासाठी नागरिकांंनी काय करायचे आहे? नागरिकांना नेमके कोणते कागदपत्र दाखवावे लागणार आहेत? याबाबतची सगळी माहिती त्यांनी दिली.
पुढे बोलताना त्यांनी रखडलेल्या 20 जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकीवरही भाष्य केलं. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणामुळे रखडल्या होत्या. 23 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते हे पाहू नंतर निवडणूक नेमकी कधी घ्यायची हे ठरवले जाईल, असे दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.
राज्यात काही दिवसांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. या काळात राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं पाहायला मिळालं. निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनंतर एकूण 29 महानगरपालिकांची निवडणूक पार पडली. यात मुंबई, पुणे, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक अशा महत्त्वाच्या महापालिकांचा समावेस होता. त्याआधी पहिल्या टप्प्यात 12 जिल्हापरिषदा तसेच 125 पंचायत समित्यांची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारल्याचे पाहायला मिळाले.
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतही महायुतीचाच वरचस्मा पाहायला मिळाले. मुंबई महापालिकेत कोण बाजी मारणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. इथे भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून रखडलेल्या 20 जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकीचे बिगूल कधी वाजणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
