मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, एसआयआरमधील कथित घोळ आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २० जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत २१५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित असून, सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायतींच्याही निवडणुका होणे बाकी आहे. याशिवाय ११५ नगरपंचायतींची मुदत येत्या फेब्रुवारीमध्ये संपणार आहे.
२० जिल्हा परिषदा व २१५ पंचायत समित्यांमधील निर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ यापूर्वीच संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दुष्काळाचा निवडणुकांवर परिणाम?
दुष्काळी परिस्थितीत निवडणुका घेऊ नयेत, असा कोणताही स्पष्ट नियम नाही. मात्र, दुष्काळाच्या काळात निवडणुका घेतल्यास सरकारवर टीका होण्याची शक्यता वाढते. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांवरून विरोधकांना सरकारला घेरण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रचारात दुष्काळ हा प्रमुख मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, दुष्काळाची तीव्रता डिसेंबरनंतर अधिक जाणवण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याच कालावधीत होण्याची शक्यता असल्याने दुष्काळी परिस्थितीचा निवडणूक कार्यक्रमावर परिणाम होतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.
अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाचा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित असतो. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेबाबत सरकारकडून उपलब्ध होणारी प्रशासकीय माहिती आणि परिस्थितीचाही आयोगाकडून विचार केला जाऊ शकतो.
२९ ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे लक्ष
२० जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात २९ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच निवडणूक आयोगाला पुढील निवडणूक प्रक्रिया वेगाने सुरू करता येण्याची शक्यता आहे.
मात्र निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय तयारी, मतदार याद्या, आरक्षण प्रक्रिया आणि इतर बाबी पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे २९ ऑक्टोबरला निर्णय झाला तरी लगेच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे शक्य आहेच असे नाही. परिणामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आणखी पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
त्यातच दुष्काळी परिस्थिती कायम राहिल्यास त्याचाही निवडणूक कार्यक्रमावर परिणाम होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया, निवडणूक तयारी आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती या तिन्ही घटकांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकाबाबत सध्या अनिश्चितता कायम आहे.
