अहमदनगर(DSNews24/सुनिल नजन) धनगर समाजातील कोंडीराम तुकाराम काळे रा.घेवरी ता.शेवगाव जिल्हा अहमदनगर यांची आई गयाबाई तुकाराम काळे यांना १९४२ साली सहा एकर जमीन मिळाली होती. ती जमीन शासनाने १९६५साली जायकवाडी धरणासाठी संपादित केली होती. त्यानंतर विस्थापित म्हणून काळे कुटुंबाला राहण्यासाठी पैठण तालुक्यातील टाकळी अंबड येथे अर्धा गुंठा प्लाँट मिळाला होता. परंतु जमीन नसल्यामुळे कोंडी़राम तुकाराम काळे हे त्यांच्या मुळगावी घेवरी ता.शेवगाव जिल्हा अहमदनगर येथेच वास्तव्यास राहिले.
नंतर धरणग्रस्त जमिनीत जायकवाडीचे पाणी आल्यानंतर काळे कुटुंब हे अनेक गावातील नातेवाईकाकडे स्थलांतर करीत भटकत राहिले. त्यामुळे या कुटुंबाची अवस्था ना घरका ना घाटका अशी झाली. सन १९९२-९३साली तत्कालीन अहमदनगर जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी विश्वास भोसले यांनी जायकवाडी धरणग्रस्तासाठी शेवगाव येथे “लँडकचेरी”भरून या कुटुंबाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
भातकुडगाव ता.शेवगाव जिल्हा अहमदनगर येथे सदर काळे कुटुंबाला एक एकर शेती उपलब्ध करून दिली. पुनर्वसन विभागाच्या आदेशानुसार सदर जमिनीचा महसूल हप्ता भरणा करून घेऊन शेवगाव तालुक्यातील भातकुडगाव येथील गट नं. ४०५/२/२ मधील क्षेत्रातील सातबाराच्या उताऱ्यावर इतर हक्कात कोंडी़राम तुकाराम काळे ,पुनर्वसन जमीन वाटप नवीन शर्त फेरफार नं(२०७०)ने नोंद ही केली परंतु नोंद झाल्या पासून आजपर्यंत अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, शेवगाव येथील भुमीअभिलेख कार्यालय, तहसील कार्यालय येथे अनेक वेळा हेलपाटे मारून ही सदर जमिनीची मोजणी करून काळे कुटुंबाच्या ताब्यात देण्यात आलेली नाही.
तिन्ही कार्यालयांनी एकमेकाकडे बोटे दाखवत काळे कुटुंबाची नुसती हेळसांड केली. आजपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांनी जमीन मोजून ताब्यात न दिल्याने विस्थापित धरणग्रस्त काळे कुटुंबाला जमिनीचा ताबा मिळालेला नाही. सौ.वेणुबाई कोंडी़राम काळे वय वर्षे (८०), आणि त्यांचे पती कोंडी़राम तुकाराम काळे वय वर्षे(९०) या वयोवृद्ध कुटुंबाला आजही घेवरी ता. शेवगाव येथे जायकवाडी धरणाच्या काठावरील पाण्यात बसून धरणग्रस्त म्हणून मिळालेली जमीन ताब्यात मिळण्यासाठी मरण येई पर्यंत वाट पाहण्याची वेळ आली आहे.
या वयोवृद्ध दांम्पत्याचा विवाहित मुलगा संजय आणि त्याची सुन शोभा यांचा ही जमीन ताब्यात मिळवण्याच्या नादात म्रुत्यु झालेला आहे. हे वयोवृद्ध काळे कुटुंब अतिशय हलाखीचे जिवन जगत आहेत. हा फक्त काळे कुटुंबाचा प्रश्न नसुन जायकवाडी धरणात विस्थापित झालेल्या अनेक गावातील कुटुंबातील लोकांचा प्रश्न आहे.महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील याच अहमदनगर जिल्ह्यातील असुन त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून या धनगर समाजातील विस्थापित झालेल्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
महसूल खात्यातील ज्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी या विस्थापित कुटुंबाची आयुष्यभर हेळसांड करून त्यांना देशोधडीला लावले त्या महसूल विभागातील तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसिलदार, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, भुमीअभिलेख अधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्या वर कडक कारवाई करून संबंधित जायकवाडी प्रकल्पातील धनगर समाजातील वयोवृद्ध काळे कुटुंबाला मरण येण्या अगोदर न्याय मिळवून द्यावा.
शासन वयोवृद्धासाठी अनेक योजना जाहीर करते पण शेवटच्या घटकापर्यंत काहीच मिळत नाही याचे काळे कुटुंब हे ज्वलंत उदाहरण आहे. शासनाने आजपर्यंत धनगर समाजाची आरक्षणाच्या बाबतीतही अवहेलनाच केली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील या स्वतः च्या जिल्ह्यातील अंन्याय ग्रस्त कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न करतात याकडे संपूर्ण अहमदनगर जिल्ह्यातील धनगर समाजाचे लक्ष लागले आहे.
