राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार हे सहभागी झाल्यापासून त्यांनी कामाचा सपाटा लावला होता. त्यात अजित पवार यांनी भाजप नेत्यांना धक्का देत त्यांच्या कारखान्यांबाबत शासन हमी न देण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यामुळे नाराज भाजप नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीसांसमोर आपली कैफियत मांडली होती. त्यानंतर फडणवीस यांनी अजित पवारांचा निर्णय फिरवला होता. आता थेट अजित पवार उपस्थित असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच या बाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना अजित पवार यांना मोठा धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बॅंकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे एनसीडीसीपेक्षा कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम म्हणजेच एनसीडीसी मंजूर केलेले 549.54 कोटी रुपयांचे कर्ज हवे असेल तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे आणि कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा,
तसेच गहाणखत आणि अन्य दस्तावेजावर सह्यांचे अधिकार सरकारला देण्याच्या नव्या अटी लादण्यात आल्या होत्या. या संबंधिचा शासन आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून काढण्यात आला होता. मात्र, याचा फटका भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांना बसणार होता.
