मुंबई – ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोक आयुक्त विधेयकासाठी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून थेट तारीखच मान्य केली आहे. विधानसभा अन् विधान परिषदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे अण्णा हजारे यांनी उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अण्णा हजारे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवत लोक आयुक्त विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी उपोषण करणार असल्याची माहिती दिली. लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अण्णा हजारे पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहेत. ३० जानेवारी २०२६ पासून अहिल्यानगरमधील राळेगणसिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरामध्ये अण्णा हजारे उपोषण करणार आहेत.
28 डिसेंबर 2022 रोजी विधानसभेत आणि 15 डिसेंबर 2023 रोजी विधानपरिषदेत विधेयक मंजूर झाले आहे. तरीही अद्याप याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे अण्णा हजारे यांनी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधेयक मंजूर होऊन दोन वर्षाचा कालावधी उलटून गेला. अंमलबजावणी करण्याची सरकारची इच्छा दिसत नाही, त्यामुळे उपोषण करणार असल्याचे अण्णा हजारे यांनी पत्रात म्हटलेय.
अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले पत्र जसेच्या तसे –
राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायदा करावा यासाठी 23 मार्च 2018 रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर सात दिवसांचे उपोषण करण्यात आले आणि त्यानंतर 30 जानेवारी 2019 रोजी राळेगणसिद्धीच्या यादबबाबा मंदिरात सात दिवसांचे उपोषण करण्यात आले होते. त्यानंतर आपण कायदा करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाचे पाच सदस्य आणि सिव्हिल सोसायटीचे पाच सदस्य अशी संयुक्त मसुदा समिती स्थापन करून सदर समित्याच्या 9 बैठका होऊन लोकायुक्त कायद्याचा मुसदा तयार करण्यात आला.
28 डिसेंबर 2022 रोजी राज्याच्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर 15 डिसेंबर 2023 रोजी राज्याच्या विधानपरिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. 20 डिसेंबर 2024 रोजीच्या आपल्या पत्रात सदर लोकायुक्त विधेयकास राज्यपाल महोदयांनी मान्यता दिली आहे आणि सदर विधेयक मा. राष्ट्रपती महोदयांच्या मंजूरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आले असून त्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा शासन करत आहे असे पत्रात नमुद केले आहे. परंतू आपण पाठवलेल्या पत्राला एक वर्षा पेक्षा अधिक कालावधी आणि कायदा विधानपरिषदेमध्ये मंजूर होऊन दोन वर्षाचा कालावधी झाला आहे. मात्र अद्यापही राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
कारण हा काही माझा वैयक्तिक प्रश्न नाही. देशातील जनतेचा प्रश्न आहे. देशातील भ्रष्टाचाराला रोखण्याचा प्रश्न आहे. एवढा प्रदीर्घ काळ झाल्यानंतरही लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, यावरून हे स्पष्ट होते की, राज्यात लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची इच्छा दिसत नाही. त्यामुळे मी विचार केला की, हार्ट अटॅकने मृत्यु येण्यापेक्षा देश आणि समाजाच्या हितासाठी मृत्यु आला तर ते माझे भाग्य समजेन. म्हणून आपणास स्मरण करून देत आहे की, आपल्या सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर महात्मा गांधीजींच्या अहिंसात्मक मागणी मी राळेगणसिद्धी येथील संत यादवबाबा मंदिरामध्ये दिनांक 30 जानेवारी 2026 पासून पुन्हा माझे आमरण उपोषण सुरू करीत आहे.
