ZP Election : ज्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे, त्या निवडणुका आणखीनं लांबणीवर पडणार आहेत. कारण यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार होती पण ती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळं यावर आता नेमकी कधीची तारीख मिळतेय, त्यानंतरच यावर निकाल येईल. याबाबत अॅड. देवदत्त पालोडकर यांनी सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं याची माहिती दिली आहे.
अॅड. पालोडकर यांनी सांगितलं की, “जिल्हा परिषदेचं प्रकरण आज सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यतालिकेवर २५ क्रमांकावर होतं. पण सुप्रीम कोर्टात सकाळी एक कार्यक्रम असल्यानं तसंच दुपारी २ वाजता एसआयआरचं प्रकरण सुनावणीला होणार होतं. त्यामुळं जिल्हा परिषदांचं प्रकरण सुनावणीसाठी येऊ शकलेलं नाही. पण सरन्यायाधिशांनी स्पष्ट केलं होतं की संध्याकाळपर्यंत पुढील सुनावणी कधी घेता येईल याची तारीख देऊ. त्यामुळं ही तारीख मिळाल्यानतंरच त्यावर पुढील सुनावणी कधी होईल ते कळेल.
पुढील सुनावणी कधी होईल हे निश्चित झाल्यानंतरच या रखडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत त्याची पुढील काय कार्यवाही स्पष्ट होईल. यामध्ये २० जिल्हा परिषदा आणि २००च्या आसपास पंचायत समित्यांचा सामावेश आहे. या ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून निवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेतो किंवा सुप्रीम कोर्टाकडून जोपर्यंत याबाबत स्पष्ट आदेश येत नाहीत तोवर या निवडणुका कधीपर्यंत होतील हे सांगता येत नाही, असंही अॅड. पालोडकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
