दिल्ली: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना भारत निवडणूक आयोगाने 27 जुलै, 2026 रोजी पत्र पाठवले आहे. निवडणूक आयोगानं पक्षाच्या घटनेमधील दुरुस्त्यांसदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेल्या विविध दुरुस्त्यांच्या समर्थनार्थ आवश्यक असणारे कायदेशीर प्रस्ताव आणि अधिकृत कागदपत्रे सादर करण्यात आली नसल्याचा उल्लेख आयोगाने या पत्रात केला आहे,
निवडणूक आयोगाच्या नोंदींनुसार, पक्षाने 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात पारित केलेल्या ठरावात केवळ कलम 18(1) मध्ये दुरुस्ती (Amendment) करण्याचा उल्लेख केला होता. प्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान पक्षाने केवळ कलम 18 (1) नव्हे, तर पक्षाच्या घटनेतील कलम 6, 7, 12, 32 आणि 36 या महत्त्वाच्या कलमांमध्येही बदल केल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. या अतिरिक्त कलमांमध्ये (6, 7, 12, 32 आणि 36) केलेल्या दुरुस्त्या किंवा बदलांना पक्षाच्या अधिकृत मंचावर मान्यता देणारे कोणतेही वैध प्रस्ताव अथवा ठराव निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेले नाहीत.
निवडणूक आयोगाचे निर्देश
कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला आपल्या घटनेत बदल करायचे असल्यास त्याबाबतचे रीतसर ठराव आणि इतर समर्थनार्थ दस्तऐवज निवडणूक आयोगाला सादर करणे बंधनकारक असते. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने सुनेत्रा पवार यांना पाठवलेल्या पत्रात पक्षाने केलेल्या सर्व दुरुस्त्यांच्या समर्थनार्थ आवश्यक असलेली वैध कागदपत्रे, मान्यतेचे प्रस्ताव आणि स्पष्टीकरण लवकरात लवकर आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी प्रक्षाला कोणती कागदपत्रे मागवली?
कोणती कागदपत्रे मिळालेली नाहीत
कलम ६- पक्षाचे घटक कोणकोणते आहेत?
राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिती, राज्य कार्यकारिणी, जिल्हा कार्यकारिणी याबाबतची माहिती आणि कागदपत्रे जमा करा
कलम ७
प्राथमिक सदस्यत्व कसे आणि कोणास दिले जाते.
पक्षाचे प्राथमिक सदस्य कोणाला मानले जाते
कलम १२
राज्य कार्यकारिणी कोणती आहे? त्यात मधे कोणाकोणाचा समावेश होतो आणि आहे. त्यासोबतच कमल ३२ आणि कलम ३६ बाबतची माहिती आणि कागतपत्रे मागवली आहेत.
कलम ३२ आणि ३६ मध्ये नेमके काय आहेत याबाबत मात्र माहिती मिळू शकलेली नाही.
आयोगाच्या या पत्रामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आता या सर्व घटनात्मक बदलांचे कायदेशीर पुरावे आणि स्पष्टीकरण लवकरात लवकर सादर करावेत, असं सांगण्यात आलं आहे.
