नवी दिल्ली(DSNews24) मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या निवडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय जाहीर केला. यानुसार आता मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या निवडीची प्रक्रिया त्री सदस्य समितीच्या सल्ल्यानुसार पार पाडली जाणार आहे.
पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाईल, असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जाहीर केला.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वानुमते निर्णय देताना सांगितले की, संसदेद्वारे या विषयावर कायदा होईपर्यंत हा नियम लागू राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की लोकसभेत विरोधी पक्षाचा नेता नसेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता या समितीवर असेल.
निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम सारखी व्यवस्था असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठाने हा निकाल दिला.यानुसार आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी त्रिसदस्य समिती काम करणार आहे. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश असणार आहे.
