केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यावर्षी साठवणूक केलेला तीन लाख मेट्रिक टन कांद्याचा साठा सोडण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेताच कांद्याच्या सरासरी दरामध्ये क्विंटलमागे 131 रुपयांची घसरण लासलगाव (Lasalgon)
बाजार समितीत पाहायला मिळाली. शहरी भागात कांद्याच्या दरामध्ये वाढ होताच कांद्याच्या दरावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
10 ऑगस्टला ग्राहक विभागाचे सचिव रोहितकुमार सिंग यांनी नाफेड आणि व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत बैठक घेऊन कांदा दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून साठवून ठेवलेला कांदा खुल्या बाजारात पाठवण्यास मंजुरी दिली.
ग्राहकांचे हित लक्षात घेता टोमॅटोपाठोपाठ कांदा दर आवाक्याबाहेर जाऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील विविध ठिकाणी कांद्याच्या दरात वाढ होत आहे. संभाव्य स्थिती विचारात घेता कांदा टोमॅटोच्या मार्गाने जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे.
केंद्राने आपल्या बफर स्टॉकमधून कांद्याचा साठा सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि हा कांदा मेट्रो शहरांत टप्प्याटप्प्याने पाठवला जाणार आहे. मात्र या निर्णयाचा शेतकर्यांना फटका बसायला सुरुवात झाली आहे.
