महाराष्ट्राचे लक्ष असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबधित प्रलंबित याचिकेवरची सुनावणी मंगळवारी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 6 मे रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबधित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका कुणी दाखल केली होती? अशी विचारणा न्यायालयाने यावेळी केली.
मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या वकिलांवर नाराजी व्यक्त करीत न्यायपीठाने सुनावणी पुढे ढकलली. आता या प्रकरणाची सुनावणी 6 मे 2025 रोजी होणार आहे.
सुनावणीच्या सुरवातीला ज्येष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी प्रभाग रचनेसंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा आणि ओबीसींना आरक्षण दिले आहे काय याची माहिती देण्यास सांगितली.
तर, ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सदर प्रकरणांमध्ये ऐरणीवर नसून आधीची सदस्य संख्या आणि प्रभाग रचनेप्रमाणे आयोगाने काम केले असल्याचे सांगितले.
या आधारे निवडणुकीची कार्यवाही करण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा युक्तीवाद सुरू असतानाच न्यायालयाने कोणत्या याचिकेत ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणास आव्हान देण्यात आले आहे? अशी विचारणा केली.
तर, आम्ही ओबीसी आरक्षणास आव्हान दिलेले नाही. प्रलंबित निवडणुका लवकर घेण्यासंदर्भात याचिका आहे असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. मात्र, सरकारी आणि याचिकाकर्त्याच्या वकिलांकडून समाधानकारक माहिती मिळाली नाही. यामुळे सर्व अर्ज आणि याचिका मागवून पुढच्या तारेखेला सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायपीठाने सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी तर याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. शशीभूषण आडगावकर आणि ॲड. अभय अंतुरकर यांनी बाजू मांडली.
