मुंबई : शेतीच्या बांधावरील पारंपरिक अरुंद शेतरस्ते आता 3 ते 4 मीटर म्हणजे जवळपास 12 फूट रुंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्राचा आधुनिक शेतीकडे वाढता कल, मोठ्या कृषी अवजारांची वाहतूक तसेच शेतीमाल योग्य वेळेत बाजारपेठेत पोहचावा यासाठी हा निर्णय शेतीसाठी महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी सध्या असलेले पारंपरिक शेत रस्ते बदलत्या काळात अडचणीचे ठरत असल्याच्या सूचना केल्या. ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यासारखी मोठी कृषी अवजारांची शेतात वाहतूक करताना बांधावर शेतकऱ्यांमध्ये काही ठिकाणी वाद झाल्याचे दिसून आले. शिवाय शेतमाल बाजारपेठेत नेताना अरुंद रस्त्यांनी समस्या निर्माण होत असल्याच्या सर्व बाबींचा विचार करून 12 फुटांचा शेतरस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतरस्त्यांच्या जागांमध्ये अतिक्रमणासह भविष्यातील खरेदी विक्रीच्यावेळी अन्य शेतीविषयक वाद उद्भवू नयेत म्हणून या शेतरस्त्याची नोंद जमिनीच्या 7/12मध्ये करण्यात येणार आहे. हे शेतरस्ते जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 90 दिवसांच्या प्रकरण निकाली काढण्याबाबत शासन आदेश जारी केले आहेत पारंपरिक शेत रस्ता बांधणीच्या 1966 च्या महाराष्ट्र महसूल संहितेतील कलमानुसार प्रथमच सुमारे 60 वर्षांनी महाराष्ट्राच्या आधुनिक शेतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती आणि उत्पन्नवाढीसाठी या निर्णयाचा नक्की लाभ होईल. प्रथम शेत रस्त्याची आवश्यकता तपासावी, शेजारच्या भूधारकाच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा, त्यांच्या अडचणी, अपेक्षांचा विचार करावा. रस्त्याची रुंदी वाढवण्यासाठी यांत्रिकीकरणानुसार निर्णय घ्यावा. अनावश्यक रुंदीकरण करू नये, अशा सूचना महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
