दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानं शिक्षकांची डोकेदुखी वाढवलीय. शालेय शिक्षण विभागानं 13 फेब्रुवारी 2013 ला आदेश काढून प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक केली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानं 2013 पूर्वी नोकरीला लागलेल्या सर्वच शिक्षकांना टीईटीचं बंधन घातलयं.
राज्यात प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या 87 हजार 440 आहे. या शाळांमध्ये 4 लाख 79 हजार शिक्षक शिकवतात. त्यातील अंदाजे 1 लाख 49 हजार शिक्षकांना टीईटी परिक्षा द्यावी लागणार आहे. धक्कादायक म्हणजे, 53 वर्ष वय असणाऱ्या शिक्षकांन अवघ्या 2 वर्षात टीईटी उर्त्तीण व्हावं लागणार आहे.. नाहीतर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई या शिक्षकांवर केली जाईल. त्यामुळे उतारवयात शिक्षकांना पुन्हा परिक्षेला समोरं जावं लागणार आहे..
दरम्यानशिक्षकांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ‘टीईटी’ची अट घालण्यात आल्याने सेवाज्येष्ठ शिक्षकांऐवजी टीईटी उत्तीर्ण असलेला ज्युनिअर शिक्षक मुख्याध्यापक होणार आहे. ज्यामुळे शिक्षक संघटनांकडून आणि शिक्षकांकडून या निर्णयाला विरोध केला जातोय.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यापुढे मोठा पेच निर्माण झालाय. वयाच्या 60 वर्षी शिक्षक आपल्या सेवेतून निवृत्त होत असतात. अतिरिक्त कामाचा बोजा, शिक्षकांची कमतरता यामुळे शिक्षक आधीच त्रस्त असतात अशात टीईटी उत्तीर्ण होण्याची जाचक अट घातल्यास शिक्षकांचा मनस्ताप आणखी वाढणार आहे.. आता राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका मांडतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे…
