पुणे – आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थाद्वारा संचालित अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षण हमी कायदा-२००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या आणि सेवानिवृत्तीसाठी ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी असलेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी २ वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, केंद्रीय आश्रमशाळा व एकलव्य रेसिडेशियल स्कूल यामधील शिक्षकांना किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली आहे. शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांपैकी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम ३ संधीत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे.
टीईटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या.अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत, तर त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात, तसेच यापुढे राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व अनुदानित आश्रमशाळा या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीवेळी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांचीच निवड करण्यात यावी.
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास पद कंत्राटी स्वरूपात शैक्षणिक सत्र समाप्त होईपर्यंत भरण्यात यावे. अशाप्रकारे नियुक्त कंत्राटी शिक्षकास शासनाकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान अथवा सेवाविषयक लाभ मिळणार नसून त्यांच्या सेवा आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन सत्र समाप्तीपर्यंत कंत्राटी स्वरूपात भरण्यात यावे.
कंत्राटी नियुक्तीवरील वेतनाचा खर्च संबंधित संस्थेने स्वनिधीतून भागवावा. त्याचप्रमाणे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारास प्राथमिक शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती देण्यात येऊ नये, असे आदेश आदिवासी विकास विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
