मुंबई : विधान परिषदेत काल (25 जून) शालेय शिक्षण विभागाबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभारावर सभागृहात आवाज उठवला. तसेच मंत्र्यांनी प्रत्येक प्रश्नावर खरे नाही असे उत्तर देऊन दिशाभूल करू नये, असा हल्लाबोलही त्यांनी केली.
तसेच या चर्चेत सहभागी होत आमदार संजय भेंडे यांनीही शिक्षण विभागातील गोंधळ, शिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया आणि प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
सत्यजित तांबे म्हणाले की, राज्यातील सर्वाधिक बदनाम विभागांमध्ये आज शालेय शिक्षण विभागाचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक आणि सामान्य नागरिक वर्षानुवर्षे आपल्या प्रकरणांसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. ऑनलाइन प्रणालीच्या नावाखाली लोकांना पुन्हा हार्ड कॉपी जमा करायला लावून हेलपाटे मारायला भाग पाडलं जात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अस्तित्वात असतानाही वेळेत निर्णय होत नाहीत. ही दिरंगाई केवळ अकार्यक्षमता नाही, तर भ्रष्ट व्यवस्थेला पोषक ठरणारी पद्धत बनली आहे. मात्र सभागृहात मंत्र्यांकडून प्रत्येक प्रश्नाचं एकच उत्तर “खरे नाही…” असे देण्यात येते. जर खरंच सगळं मान्य असेल, तर मग कारवाई कुठे आहे? दोषी अधिकारी अजूनही खुर्च्यांवर का आहेत? जनतेला न्याय कधी मिळणार? कबुली देणं सोपं आहे, पण भ्रष्ट यंत्रणेवर हात घालण्याची हिंमत सरकार दाखवणार का? असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी काही मागण्याही मांडल्या.
सत्यजित तांबे म्हणाले की, शालेय शिक्षण विभागातील प्रत्येक सेवेसाठी कायद्याने बंधनकारक कालमर्यादा निश्चित करावी. सर्व प्रलंबित प्रकरणे निश्चित मुदतीत निकाली काढण्यासाठी विशेष अभियान राबवावे. ऑनलाइन प्रणाली पूर्णपणे सक्षम करून हार्ड कॉपी आणि कार्यालयीन हेलपाट्यांची सक्ती कायमची बंद करावी. आयटी तज्ज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक तातडीने बोलावून संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शक करावी. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) शालेय शिक्षण विभागातील किती अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू आहे, किती जण निलंबित झाले आहेत, किती गुन्हे दाखल आहेत आणि किती प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, याची संपूर्ण माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवावी. वर्षानुवर्षे फायली अडकवून नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी. तसेच आता दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे आणि दलालशाही मोडलीच पाहिजे. शालेय शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि वेळबद्ध बनवलंच पाहिजे, अशी मागणीही सत्यजित तांबे यांनी केली.
दरम्यान, या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शिक्षण विभागाशी संबंधित ज्या प्रकरणांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू आहे, त्या प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली. तसेच विभागातील कोणत्याही अनियमिततेकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. संबंधित चौकशींची माहिती घेऊन आवश्यक त्या पातळीवर कार्यवाही केली जाईल. शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. परंतु संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला भ्रष्ट ठरविणे योग्य नाही. कारण शालेय शिक्षण विभाग राज्यातील लाखो विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्था समाज घडविण्याचे काम करत आहे, असे पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.
