संगमनेर(DSNews24 ) गेल्या ३३ वर्षांपासून भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना जमीन एकत्रीकरणाच्या दुरूस्तीवर ठोस मार्गच निघत नसल्याने संगमनेर तालुक्यातील साकूर जवळील बिरेवाडी येथील नवनाथ मोठ्याभाऊ ढेंबरे, पंढरीनाथ भाऊ ढेंबरे, योगेश सुभाष ढेंबरे, सुनिल सिताराम ढेंबरे, संदिप भानुदास ढेंबरे या शेतकऱ्यांनी थेट संगमनेर येथील भूमि अभिलेख कार्यालयासमोर शनिवार दि. २४ जानेवारीपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. जोपर्यंत यावर ठोस निर्णय लागणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमरण उपोषणावरून उठणार नसल्याचा आक्रमक पवित्रा उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी घेतलाय. त्यामुळे भूमिलेख अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, आमची बिरेवाडी येथे एकत्रीकरणाची जमीन आहे. १९९३ साली आम्ही सर्वे नंबर १७६, १७७, २०८, २११ व २१२ चे गट नंबर ४०९, ४१६, ४२६, ४२७, ४२८, ३३३, ३२९, ३३४ च्या क्षेत्राच्या एकत्रीकरणाची जमीनीची दुरूस्ती करण्यासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयात प्रकरण दाखल केले होते. मात्र सदर प्रकरण भूमिअभिलेख कार्यालयात अद्यापही प्रलंबित पडून आहे. या प्रकरणासंदर्भात आम्ही जवळपास ३३ वर्षांपासून भूमिअभिलेख कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारत आहेत. परंतु भुमि अभिलेख विभागाने कुठल्याही प्रकारे सदर एकत्रीकरणाच्या जमीनीची दुरूस्ती केली नाही. उलट या संदर्भात संगमनेर, नगर, पुणे, नाशिक येथील भूमि अभिलेख कार्यालयात आजपर्यंत हजारो हेलपाटे आम्ही मारले. मात्र सदर प्रकरण फक्त भूमि अभिलेख कार्यालयातच गटांगळ्या खात आहे. उलट अधिकाऱ्यांनी तुमचा विषय मार्गी लागलं, काळजी करू नका, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देत प्रकरण लांबणीवर पाडलं. तसेच सदर प्रकरणात कुठलाही ठोस निर्णय न झाल्याने आमचं आजपर्यंत लाखोंच नुकसान झाले आहे.
एकत्रीकरणाच्या जमीनीत आमचे शेती, घरे, बंगले आहेत. यासाठी आम्ही कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल करून खर्च केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निर्णयच लागत नसल्याने आम्हाला आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या ३३ वर्षांपासून एकत्रीकरण जमीन दुरूस्तीचा विषय सुरू आहे. शासनाच्या नियमानुसार एखाद प्रकरणं एवढ्या दिवस प्रलंबित ठेवता येत का? हा आमचा प्रश्न आहे. या प्रकरणातील भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांमुळे ४ एकर जमीनच गायब असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी निवेदनातून करत एकत्रीकरण जमीनीच्या प्रकरणात भुमि अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चूकीचे कागदपत्रे बनवले आहे. आजपर्यंत अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात काहीच सोल्युशन निघत नसल्यानं आम्हाला यात मोठा संशय येत आहे. कारण अधिकारीच यात जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची शासनस्तरावर सखोल चौकशी करण्यात यावी असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
