नागपूर – राज्यातील ग्रामपंचायतींवर थेट प्रशासक नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार चपराक दिली आहे. सरकारने २३ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून, पुढील सुनावणीपर्यंत या संदर्भात कोणतीही कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष अरविंद दामोदर दळवी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यासंदर्भात रिट याचिका क्र. १२५०/२०२६ दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, रीतसर निवडणुका न घेता थेट प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग शासन अवलंबत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. हे पाऊल लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारे आणि कायदेशीर चौकटीच्या बाहेर असल्याचे गांभीर्याने न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने शासनाच्या २३ जानेवारीच्या परिपत्रकाचे बारकाईने निरीक्षण केले. सदर परिपत्रकातील कारणे ही चुकीच्या आधारावर असल्याचे प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. खंडपीठाने नमूद केले की, प्रशासक नियुक्तीबाबतची शासनाची भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी वाटत नाही. परिणामी, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार या संपूर्ण प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या सरकारच्या हालचालींना आता ब्रेक लागला आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. स्वप्नील कारंजकर आणि ॲड. सिद्धांत घट्टे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. ग्रामपंचायतींचा कारभार हा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती असावा, ही लोकशाहीतील मूलभूत संकल्पना या याचिकेच्या केंद्रस्थानी आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या अंतरिम दिलासामुळे सरपंच परिषद आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक प्रतिनिधींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार असून, न्यायालय अंतिम निर्णय काय देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
