राज्यातील गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या 12 जिल्हा परिषद निवडणुकीचा धुरळा नुकताच बसला असला तरी अद्याप राज्यातील उर्वरित 20 जिल्हा परिषदेंची निवडणूक प्रक्रिया रखडली आहे.
उर्वरित 20 जिल्हा परिषद निवडणुकीची उत्सुकता सर्वाना लागली असतानाच याबाबत कोर्टातून मोठी अपडेट आली आहे. उर्वरित 20 जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भातील पुढील सुनावणी 30 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. या सुनावणीत फेरआरक्षण काढण्याचे आदेश देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
राज्यातील 32 जिल्हा परिषदेपैकी 20 जिल्हा परिषदेतील ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यावेळी कोर्टाने या 20 जिल्हा परिषदेतील निवडणूका फेरआरक्षण झाल्याशिवाय घेण्यास नकार दर्शवला होता. तर दुसरीकडे राज्यातील ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली नाही त्या 12 जिल्हा परिषद निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 7 फेब्रुवारीला मतदान झाले व 9 फेब्रुवारीला मतमोजणीही पार पडली आहे.
रखडलेल्या 20 जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भात नुकतीच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी पुढील सुनावणी 30 मार्च रोजी होणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. या सुनावणीत फेरआरक्षण काढण्याचे आदेश देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. या तारखेला आदेश दिल्यानंतर पुढील 3 आठवड्यात फेरआरक्षण होऊ शकते.
फेरआरक्षण जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुका मे महिन्यात होऊ शकते. त्यामुळे जवळपास तीन महिने या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. राज्यातील या जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासक राज आहे. येथील निवडणुका फेब्रुवारी 2021 मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र, सुरुवातीला कोरोना व त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यावरून जवळपास पाच वर्षांपासून याठिकाणी प्रशासक राज आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थापैकी नोव्हेंबरपासून 288 नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या तर 29 महापालिका व 12 जिल्हा परिषद व 125 पंचायत समितीच्या निवडणुका गेल्या तीन महिन्यात पार पडल्या आहेत. आता 20 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत कोर्टाने 30 मार्च रोजी स्पष्ट केले तर पुढील महिना दीड महिन्यात या ठिकाणची निवडणूक प्रक्रिया पार पडू शकते. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष 30 मार्च रोजी होत असलेल्या सुनावणीकडे लागले आहे.
