राज्य सरकार कर्जमाफीच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण पावलं उचलत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यातील सर्व बँकांना थकीत शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना (Maharashtra Goverment) देण्यात आल्या आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारकडून गोड बातमी मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे. जून 2025 पर्यंत थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती नाशिक जिल्हा बँकेकडून देखील घेतली जात आहे. 74 हजार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून इतर शेतकऱ्यांची माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया जिल्हा बँकेकडून सुरू आहे. याबाबत नाशिक जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी माहिती दिली आहे.
अरविंद शिंदे नेमकं काय म्हणाले?
राज्य शासनाच्या मदतीसाठी एक समिती गठीत केली आहे. या समितीद्वारे राज्यातील जे थकबाकीदार शेतकरी आहेत. त्या शेतकऱ्यांची 30 जून 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या तारखेदरम्यानची माहिती मागवण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सेवा सरकारी सोसायटी, सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी, बँकेचे शाखाअधिकारी यांच्यामार्फत आम्ही थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करत आहोत. यामध्ये सहनिबंधक, निबंधक सरकारचे अधिकारी यांचेही सहकार्य मिळतंय, अशी माहिती अरविंद शिंदे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.
23 फेब्रुवारीपासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन-
महाराष्ट्राच्या राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून, हे अधिवेशन 25 मार्चपर्यंत चालणार आहे. तसेच 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सोमवार, 23 फेब्रुवारी ते बुधवार, 25 मार्च 2026 पर्यंत चालणार आहे. यादरम्यान, 6 मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. तसेच, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांमध्ये शोक प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
