मुंबई – रब्बी हंगामातील पीक पाहणी पूर्ण न झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. रब्बी हंगामातील सहाय्यक स्तरावरील पीक पाहणीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदत देण्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (ता.१७) केली आहे. याबाबत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा ४७ अन्वये निवेदन सादर केले.
विधानसभेत पीक पाहणीबाबत माहिती देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ” राज्यात रब्बी हंगामासाठी आत्तापर्यंत ५५.६९ टक्केच पीक पाहणी नोंदणी झाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत नोंदणी पूर्ण करावी लागते. परंतु मुदत संपल्याने ती पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे रब्बी हंगाम २०२५-२६ ई पीक पाहणी पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यत मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात सर्व सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात विविध सदस्यांनी ई पीक पाहणीला मुदत वाढ देण्याची मागणी केली होती. या मागणीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूल मंत्र्यांनी निवेदन सादर करताना सांगितले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सहाय्यक स्तरावरून पीक पाहणी पूर्ण करून घेता येणार आहे.
राज्यात रब्बी हंगामात शेतकरी स्तरावरील ई-पीक पाहणीसाठी १५ डिसेंबर २०२५ ते १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तसेच दहा दिवस मुदत वाढ देण्यात आली होती. तर सहाय्यक स्तरावरील पीक पाहणीला १० मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु डीसीएस अॅपमधील विविध अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करता आली नाही. त्यामुळे पीक पाहणीला मुदत वाढ देण्याची मागणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्य सरकारने पीक विमा, पीककर्ज, नैसर्गिक आपत्ती आणि हमीभाव खरेदीसाठी पीक पाहणी बंधनकारक केलेली आहे. सध्या राज्यात हरभरा आणि तूरची हमीभाव नोंदणी सुरु आहे. त्यासाठी पीक पाहणी आवश्यक आहे. पीक पाहणीशिवाय नोंदणीला अडचणी येत असल्याचे शेतकरी सांगतात. त्यामुळे आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना सहाय्यक स्तरावरून पीक पाहणी पूर्ण करता येणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
