संगमनेर (DSNews24/किरण पुरी) एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे काटकसरीने व्यवस्थापन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने साकूर आणि मांडवे येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधून अधिकृत पिण्याच्या पाण्याच्या वापराव्यतिरिक्त सुरू असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे वीज कनेक्शन बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे मांडवे बुद्रुक आणि साकूर परिसरासह नदीकाठच्या सर्व गावातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, निर्णयाविरोधात जनआंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर परिसरातील नदीकाठच्या सर्व शेतकऱ्यांची बैठक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शंकरराव खेमनर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, २१ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ वाजता साकूर ग्रामपंचायत कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. वीज कनेक्शन बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी या बैठकीत पुढील भूमिका ठरविण्यात येणार आहे. आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतीच्या सिंचनासाठी वीजपुरवठा महत्त्वाचा असल्याने कनेक्शन बंद झाल्यास पिकांना पाणी देण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जलसाठा व्यवस्थापन आणि शेतीच्या सिंचनाची गरज यांचा विचार करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. आता बैठकीत शेतकरी कोणती भूमिका घेतात आणि आंदोलनाबाबत काय निर्णय होतो, याकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे.
आदेशात नेमके काय म्हटले आहे?
संगमनेर पाटबंधारे उपविभागाचे सहाय्यक अभियंता (श्रेणी-१) यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या संगमनेर उपविभागाच्या उपअभियंत्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. साकूर येथील वीज वितरण शाखेच्या शाखाधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देऊन कार्यवाही करण्याची विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभागाच्या ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाचा आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या ६ ऑक्टोबर रोजीच्या पत्राचा संदर्भ या पत्रात देण्यात आला आहे. एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने आणि प्राधान्यक्रमानुसार व्यवस्थापन करून पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार साकूर आणि मांडवे बंधाऱ्यांमधून अधिकृत पिण्याच्या पाण्याच्या वापराव्यतिरिक्त सुरू असलेल्या सर्व उपसा सिंचन योजनांचे वीज कनेक्शन तातडीने बंद करण्याबाबत कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवरून आता शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली असून, आजच्या बैठकीत यावर काय निर्णय होतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
