वेतन आयोगाचा उल्लेख निघाला की सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधले जाते. सध्या राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत एक घोषणा केली असून त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
राज्य सरकार सातव्या वेतन आयोगाच्या चौथ्या हफ्त्याची रक्कम जूनमध्ये देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाचा मान्सून राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आल्हाददायक असेल, असे बोलले जात आहे.
भविष्य निर्वाह निधी लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह राज्य सरकारचे जे कर्मचारी १ जून २०२२ पासून आजपर्यंत निवृत्त झाले किंवा ज्यांचे निधन झाले, अश्यांना वेतनाच्या थकबाकीच्या उर्वरित हप्त्याची रक्कम रोखीने दिली जाणार आहे.
भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याच्या रकमेवर १ जुलै २०२२ पासून व्याज दिले जाईल. जमा होणारी ही रक्कम काढता येणार नाही, असा नियम आहे. जूनच्या पगाराच चौथ्या हप्त्याची रक्कम मिळणार असल्याने कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
कारण कोरोनानंतर प्रत्येकाला कुठल्या ना कुठल्या स्वरुपात फटका बसला. यातून सावरताना मोठी कसरत करावी लागली आहे. आता गेल्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक गाडी रुळावर येत आहे. अशात सरकारने सातव्या वेतन आयोगाचे पैसे देण्याची घोषणा केल्याने अधिक फायद्याचे ठरणार आहे.
असे मिळतील पैसे
राज्य कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी, जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा, सर्व सरकारी अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना ही थकबाकी मिळणार आहे. शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पैसे जमा होतील. तर निवृत्तीवेतन व अंशादायी निवृत्तीवेतन योजनेतील कर्मचाऱ्यांना थकबाकी रोखीने दिली जाईल.
