राज्यात मागील काही दिवसांपासून कांद्याचे दर (Onion Rates) घसरले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटला बसत आहे. यापार्श्वभूमीवर कांदा अनुदान (Onion subcidy) देखील जाहीर केले होते.
मात्र अजूनही हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. दरम्यान राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
कांदाचाळ उभारणी
कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी गोदाम म्हणून कांदाचाळ आता रोजगार हमी योजनेंतर्गत उभारली जाणार आहे. यासाठी शासनाने मंजुरी दिली आहे. तसेच राज्य सरकारकडून अनुदान देखील दिले जाणार आहे. संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांनी घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण मंजुरीच्या निर्णयामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांकडे कांदा साठवणूकीसाठी पर्याय नसतो
राज्यातील बहुतेक भागात दरवर्षी मोठ्याप्रमाणावर कांद्याची लागवड केली जाते. यामुळे एकाचवेळी भरपूर प्रमाणात कांदा विक्रीसाठी बाजारात येतो. यामुळे अचानक कांद्याची आवक वाढते आणि कांद्याचे दर पडतात. यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ येते. महत्त्वाची बाब म्हणजे कांद्याच्या बाजार भावात चढ-उतार झाला की, कांदा साठवणूक करण्याचा कोणताही पर्याय शेतकऱ्यांकडे नसतो.
कांदा साठवणुकीची क्षमता वाढविण्याची गरज
यामुळे कांदा काढल्यावर खराब होण्याची भीती
जास्त असते. म्हणून शेतकरी आहे त्या भावात शेतकरी कांदा विकून मोकळा होतो. या कारणामुळे बाजारपेठेत योग्य दरात पुरवठा आणि निर्यातीची मागणी भागविण्यासाठी कांदा साठवणुकीची क्षमता वाढविणे अतिशय गरजेचे झाले आहे. मात्र कांदाचाळ तयार करण्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा ठरत नाही.
कांदाचाळ उभारणी साठी मिळणार एवढे अनुदान
शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेत सरकराने कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेंतर्गत गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसा शासन आदेश सुद्धा काढण्यात आला आहे. यामध्ये १ लाख ४० हजारांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या कांदाचाळीची रुंदी ३.९० मीटर असेल आणि लांबी १२ मीटर तर उंची २.९५ मीटर इतकी असणार आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वैयक्तिक तसेच सामूहिकरीत्याही कांदाचाळ उभारता येणार आहे. इतकच नाही तर शेतीगट, महिला बचत गट हे देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
