ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीला मोठा धक्का बसला आहे. सत्ताधारी महायुतीच्या १७ साखर कारखान्यांना एनसीडीसीकडून राज्य सरकारच्या थकहमीने २२६५ कोटी रूपयांचं कर्ज देण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. हे कर्ज वितरण तातडीने थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे सगळे कारखाने सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधीत आहेत.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या कारखान्याला पात्र असताना जाणीवपूर्वक निधी देण्यात आला नसल्याचा आरोप करत शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांनी उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हे कर्ज वितरण थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. शिरूरचा घोडगंगा कारखाना पात्र असूनही या कारखान्याचा निधी राखून ठेवण्यात आला होता, तर कोपरगावच्या शंकरराव कोल्हे कारखान्याचं नाव यादीत असताना विवेक कोल्हे यांनी अपक्ष नाशिक पदवीधर निवडणूक लढवल्याने त्यांच्या कारखान्याचाही निधी अडवल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. दरम्यान आता या प्रकरणात न्यायालयानं कर्ज वितरण तातडीने थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धक्का?
सत्ताधारी महायुतीच्या १७ कारखान्यांना एनसीडीसीकडून राज्य सरकारच्या थकहमीने २२६५ कोटी रूपयांचं कर्ज देण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे . हे कर्ज वितरण तातडीने थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीसाठी हा मोठा धक्का असल्याची चर्चा आहे.
