मुंबई : मागील चार ते पाच वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढी संबंधित मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने केलेल्या या मागणीवर न्यायालयात आज मंगळवारी सुनावणी पार पडली. यात सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकींसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 31 जानेवारीनंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
ओबीसी आरक्षणांच्या मुद्यासह इतर अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या गेल्या. निवडणुकांना दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवडणुकांशी निगडीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिले होते.
त्याप्रमाणे, आयोगाने प्रभाग पुनर्चना, आरक्षण, मतदारयाद्या तयार करणे अशी कामे सुरु केली आहेत. पण, ईव्हीएम, सण-उत्सव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशी कारणं राज्याकडून सादर करण्यात आली. त्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकींसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या पुढील वर्षीच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
