अहिल्यानगर – जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सोडत सोमवार (दि. 13) दुपारी 12 वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. यापूर्वीचे गट आणि गणांसाठी 1995 पासून चक्रार पद्धतीने आरक्षण काढले जात होते. यापूर्वी कोणतेही आरक्षण असले तरी राज्य निवडणूक आयोगाच्या 1 ऑगस्ट 2025 मधील मार्गदर्शक सूचनानुसार नव्याने आरक्षण काढले जाणार आहे. यामुळे गट आणि गणाचे आरक्षण आपआपल्या सोयीचे व्हावे, यासाठी इच्छुकांच्यावतीने देव पाण्यात ठेवण्यात आले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशान्वये जिल्हा परिषद गटासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला आरक्षणासह) व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. पंचायत समिती गणाकरिता संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार हे प्राधिकृत अधिकारी असतील. प्रत्येक पंचायत समितीतील सोडतीच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यातील सर्व 14 तालुक्यांमध्ये 13 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12 वाजता पंचायत समिती क्षेत्रांच्या आरक्षण सोडतीसाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या जागांसाठी मुख्य सोडत कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नेहरू सभागृहात सोमवारी दुपारी 12 वाजता पार पडणार आहे. संबंधित तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आरक्षण सोडतीची कार्यवाही पार पाडून त्याचा अहवाल त्याच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे अपेक्षित आहे.
नव्या आरक्षण पद्धतीनुसार होणारी पहिलीच निवडणूक
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये गट व गणनिहाय चक्राकार (आळीपाळीच्या) पद्धतीने आरक्षण निश्चित केले जाते. प्रशासनाला याबाबतच्या कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 2017 च्या निवडणुकीनंतर साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ निवडणुका न झाल्याने, महायुती सरकारने फिरत्या आरक्षण पद्धतीला ब्रेक लावत नव्याने आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ही निवडणूक नव्या आरक्षण पद्धतीनुसार होणारी पहिलीच निवडणूक ठरणार आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, त्या फेटाळून न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.
अनुसूचित जाती- जमातीचे आरक्षण आयुक्तांना सादर
जिल्हा परिषदेचे 75 गट तर पंचायत समितीचे 150 गण आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात 36 लाख 9 हजार 27 लोकसंख्या आहे. त्यात अंदाजे ओबीसी लोकसंख्या 8 लाख 27 हजार 159, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 4 लाख 47 हजार 695 तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 3 लाख 55 हजार 374 आहे. या लोकसंख्येच्या आधारवर आता गट व गणाचे आरक्षण निश्चित होणार आहेत. या लोकसंख्येनुसार जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जातीचे 9 गट तर अनुसूचित जमातीचे 7 गट आरक्षण पडणार आहे. तर ओबीसींसाठी 19 गट तर सर्वसाधारणाच्या 38 गट आरक्षित होणार आहेत. त्यापैकी 39 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अर्थात लोकसंख्येनुसार हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून त्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नाशिक विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तालुकानिहाय सोडतीची ठिकाणे.
अकोले तहसिल कार्यालय, अकोले;
संगमनेर यशवंतराव चव्हाण प्रशासकीय इमारत, प्रांत कार्यालय, संगमनेर
कोपरगाव तहसील कार्यालय (दुसरा मजला), कोपरगाव;
राहाता तहसील कार्यालय, राहाता ;
श्रीरामपूर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तहसील कार्यालय, श्रीरामपूर;
राहुरी तहसील कार्यालय, राहुरी ;
नेवासे तहसील कार्यालय, नेवासे ;
नगर नियोजन भवन, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर;
पारनेर तहसील कार्यालय, पारनेर ;
पाथर्डी तहसील कार्यालय, पाथर्डी ;
शेवगाव तहसील कार्यालय, शेवगाव ;
कर्जत तहसील कार्यालय, कर्जत ;
श्रीगोंदे तहसील कार्यालय, श्रीगोंदे;
जामखेड तहसील कार्यालय, जामखेड.
