मुस्लिम समाजाला देण्यात येत असलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१४ चा निर्णय रद्द केला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय काढला आहे. आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आलं असून, त्यात आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने दिलेल्या आरक्षणानंतर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पण आता राज्य शासनाकडून सुधारित शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ५ टक्क्यांचे आरक्षण रद्द केलेय.
शासन निर्णयात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले २३ डिसेंबर २०१४ रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा उल्लेख करण्यात आलाय. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आलाय. राज्य सरकारने 2014 मध्ये मुस्लीम समाजाला दिलेलं 5 टक्के विशेष मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा जीआर आणि परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय… 2014 च्या परिपत्रकाचं कायद्यात रुपांतर न झाल्यानं अखेर 12 वर्षांनी मुस्लीम समाजाला दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाचं परिपत्रक रद्द करण्यात आलंय.
