संगमनेर (DSNews24/किरण पुरी) एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे काटकसरीने नियोजन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने संगमनेर तालुक्यातील साकूर आणि मांडवे बुद्रुक येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधून अधिकृत पिण्याच्या पाण्याच्या वापराव्यतिरिक्त सुरू असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे वीज कनेक्शन बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या निर्णयाला मुळा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ‘आधी पिंपळगाव खांड धरणाचे रोटेशन शिंदोडीपर्यंत सोडा, त्यानंतरच वीज कनेक्शन बंद करण्याचा विचार करा,’ अशी ठाम मागणी करत संतप्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे.
या प्रश्नावर बुधवारी (दि. २१ ऑक्टोबर) साकूर ग्रामपंचायत कार्यालयात नदीकाठच्या शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शंकरराव खेमनर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाला शेतकऱ्यांचा विरोध नसला, तरी सिंचनासाठी पर्यायी पाणी उपलब्ध करून न देता थेट वीज कनेक्शन बंद करण्याच्या निर्णयामुळे शेती आणि पशुधनासमोर गंभीर संकट उभे राहण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
दोनच गावांना आदेश का? शेतकऱ्यांचा प्रशासनाला सवाल
महावितरणकडून उपसा सिंचन योजनांचे वीज कनेक्शन बंद करण्याच्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी बैठकीत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना न देता वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई कशी केली जाऊ शकते? केवळ साकूर आणि मांडवे बुद्रुक परिसरातील शेतकऱ्यांच्याच मोटारींचे वीज कनेक्शन बंद करण्याचे निर्देश का देण्यात आले? नदीकाठच्या इतर गावांमध्येही अशीच कारवाई होणार आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांनी निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत नाराजी व्यक्त केली.
नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी समान निकष लागू करावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. दोन गावांतील शेतकऱ्यांवरच कारवाई करण्याऐवजी संपूर्ण नदीकाठच्या परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका उपस्थितांनी मांडली.
बंधाऱ्यांमध्ये मर्यादित पाणीसाठा; चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर
साकूर आणि मांडवे बुद्रुक येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये सध्या मर्यादित पाणीसाठा शिल्लक असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी उपलब्ध पाणी अवघ्या १० ते १५ दिवस पुरेल, अशी परिस्थिती असल्याचा दावा बैठकीत करण्यात आला. काही बंधाऱ्यांमध्ये पाणीसाठा अत्यल्प असून काही ठिकाणी बंधारे कोरडे पडल्याचेही शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सध्या शेतांमध्ये जनावरांसाठी चारा पिके उभी आहेत. अशा परिस्थितीत उपसा सिंचन योजनांचे वीज कनेक्शन बंद झाल्यास पिकांना पाणी देणे कठीण होणार आहे. परिणामी, उभ्या चारा पिकांचे नुकसान होण्याबरोबरच आगामी काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. आधीच दुष्काळसदृश परिस्थितीची चिंता असताना उपलब्ध पाण्याचा वापर कसा करायचा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
‘रोटेशन शिंदोडीपर्यंत सोडा’; शेतकऱ्यांची ठाम मागणी
आगामी काही महिने पाणीटंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेता पिंपळगाव खांड धरणाचे रोटेशन शिंदोडीपर्यंत सोडण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. धरणातून नियोजित पाणी मिळत नसताना नदीकाठच्या शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन बंद करणे अन्यायकारक असल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या मते, बंधाऱ्यांमध्ये पाणी उपलब्ध राहिल्यास उभ्या पिकांना आणि जनावरांच्या चाऱ्याला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र, पर्यायी पाण्याची व्यवस्था न करता वीजपुरवठा बंद केल्यास शेतीचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे प्रथम धरणाचे रोटेशन सोडून पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
शंकरराव खेमनर यांचा बैठिकतून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन
बैठकीदरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शंकरराव खेमनर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून शेतकऱ्यांची भूमिका मांडली. सध्याच्या परिस्थितीत वीज कनेक्शन बंद करू नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रश्नावर आम्ही सर्व शेतकरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आवश्यक पत्रव्यवहार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रशासनापर्यंत पोहोचवून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी भूमिका खेमनर यांनी घेतल्याने उपस्थित शेतकऱ्यांनी या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी पुन्हा अधोरेखित केली.
‘आधी धरणाचे रोटेशन सोडा, मगच कनेक्शन बंद करा’; भाऊसाहेब डोलनर यांचा इशारा
यावेळी माजी सरपंच भाऊसाहेब डोलनर यांनी प्रशासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “शासनाने साकूर आणि मांडवे या दोनच गावांसाठी वीज कनेक्शन बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. वीज कनेक्शन बंद करायचेच असेल, तर नदीकाठच्या पारनेर आणि संगमनेर तालुक्यातील सर्वच मोटारींच्या वीज कनेक्शनबाबत समान निर्णय घ्यावा. केवळ दोन गावांतील शेतकऱ्यांवर कारवाई का केली जात आहे?”
पुढे बोलताना डोलनर म्हणाले की, “सध्या केटिवेअरमध्ये अवघे १० दिवस पुरेल एवढेच पाणी शिल्लक आहे, तर काही केटिवेअर कोरडे पडले आहेत. शासनाने बंधाऱ्यांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा केलेला नाही. उलट, आम्ही शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने दोन ढापे टाकून पाणी अडवले आहे. याच पाण्यावर जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवली जात आहे. अशा परिस्थितीत वीज कनेक्शन बंद केल्यास शेतकऱ्यांनी उभ्या पिकांचे आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे काय करायचे?”
“पिंपळगाव खांड धरणाचे रोटेशन सोडलेले नसताना आमची वीज कनेक्शन कशी तोडू शकता? आधी रोटेशन शिंदोडीपर्यंत सोडा, त्यानंतरच वीज कनेक्शन बंद करण्याचा विचार करा. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल,” असा स्पष्ट इशारा भाऊसाहेब डोलनर यांनी दिला.
बैठकीला शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती
या बैठकीला महावितरणचे साकूर येथील सहायक अभियंता राजेशकुमार झा, लहानु खेमनर, योगेश खेमनर, सुभाष डोंगरे, भाऊसाहेब सागर, नामदेव खेमनर, कैलास गाडेकर, उत्तम बुरके, अशोक सागर, आदम पटेल, गणेश सुपेकर, संतोष ढेंबरे, सुदाम सागर यांच्यासह नदीकाठच्या गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वरिष्ठ अधिकारी काय निर्णय घेणार?
एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठा जपणे आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे, ही प्रशासनाची भूमिका असली, तरी त्याचवेळी शेती, जनावरांचा चारा आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पर्यायी पाण्याची व्यवस्था, धरणाच्या रोटेशनचे नियोजन आणि वीज कनेक्शन बंद करण्याच्या निर्णयाची व्याप्ती याबाबत स्पष्टता मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, साकूर-मांडवे परिसरातील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे पाणी नियोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जलसंपदा विभागाची भूमिका आणि महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी यावर काय निर्णय घेतात, याकडे आता नदीकाठच्या शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. धरणाचे रोटेशन मिळाल्याशिवाय वीज कनेक्शन बंद करू नये, या मागणीवर शेतकरी ठाम असून, निर्णयाविरोधात पुढील काळात आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
