मुंबई – राज्यातील महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि महसूल विषयांवर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन ठळक निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षातर्फे संक्षिप्त निर्णयपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले.
अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
राज्यातील अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक अधिकार देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचे विधेयक आगामी विधीमंडळ अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींवरील अन्याय व शोषणाविरुद्ध प्रभावी कार्यवाहीला कायदेशीर बळ मिळणार असून, सामाजिक न्याय खात्याच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव अमलात येणार आहे.
शासकीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात मोठी वाढ
राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (Physiotherapy) आणि व्यवसायोपचार (Occupational Therapy) पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ६,२५० रुपयांची वाढ, तर पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १०,००० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच, बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही प्रथमच विद्यावेतन म्हणून ८,००० रुपये दिले जाणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरचा आर्थिक भार कमी होणार असून, आरोग्य क्षेत्रातील गुणवत्तेचे मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य उत्पादन शुल्कात सुधारणा – महसूल वाढीचा मार्ग मोकळा
राज्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने विविध दरांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य करण्यात आले. मद्य, औषधी अल्कोहोल, आणि औद्योगिक वापरातील द्रवांच्या कररचनेत सूक्ष्म बदल करून महसूल वसुलीला गती देण्याचा निर्णय याअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
