मोठी बातमी! देवेंद्र फडणवीसांकडून उद्धव ठाकरेंना मोठी जबाबदारी 

मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टचे पुनर्गठन करून शिवसेना प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अध्यक्षपदी नव्याने नियुक्ती केली आहे. दादर येथील शिवाजी पार्क परिसरातील महापौर बंगल्याच्या जागेवर उभारत असलेल्या स्मारकाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या न्यासाकडे आहे.

नवीन नियुक्त्या – कोण झाले सदस्य?

शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, उद्धव ठाकरेंसह चार जणांची न्यासात नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे लोक स्मारकाच्या बांधकाम, नियोजन आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहेत.

मुख्य नियुक्त्या

उद्धव ठाकरे – अध्यक्ष

सुभाष देसाई – सचिव (माजी मंत्री, शिवसेना)

आदित्य ठाकरे – सदस्य (विधायक व माजी मंत्री)

पराग आळवणी – सदस्य (विधायक)

शिशिर शिंदे – सदस्य (माजी विधायक)

न्यासात याशिवाय पाच पदसिद्ध सदस्य देखील असतील. तसेच सर्वसाधारण सभेतून निवडून येणाऱ्या दोन सदस्यांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे.

 

कार्यकाळ किती?

शासन आदेशानुसार,

अध्यक्ष (उद्धव ठाकरे), सुभाष देसाई आणि आदित्य ठाकरे – 5 वर्षांचा कार्यकाळ

पराग आळवणी आणि शिशिर शिंदे – 3 वर्षांचा कार्यकाळ

न्यासाचा इतिहास

हा लोकन्यास 27 सप्टेंबर 2016 रोजी शासकीय आदेशाने स्थापन करण्यात आला. स्थापना झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे हेच पहिल्या अध्यक्षपदी होते. प्रारंभिक कार्यकाळ (3 वर्षे) संपल्यानंतर पुनर्नियुक्तीची गरज निर्माण झाल्यावर 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. आदित्य ठाकरे तसेच इतर सदस्यांचा कार्यकाळ (पदसिद्ध सदस्य वगळता) 11 मार्च 2025 रोजी संपला.

स्मारकाचे महत्त्व

शिवसेना संस्थापक आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्व बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक हे राज्यातील एक प्रतिष्ठेचा प्रकल्प मानले जाते. दादरच्या मध्यवर्ती भागात उभारण्यात येणाऱ्या या राष्ट्रीय स्मारकाचे संपूर्ण नियोजन, बांधकामाची प्रगती, निधी व्यवस्थापन आणि देखभाल या सर्वांची जबाबदारी लोकन्यासाकडे आहे.

सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, स्मारकाच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी लोकन्यासाला नव्याने आकार देण्यात आला असून, पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांच्यावर अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. राज्य व शिवसेना या दोन्ही स्तरांवर या निर्णयाला महत्त्वाचे स्थान आहे.

Leave a Comment