राज्य निवडणूक आयोगाने आज २९ महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. हा कार्यक्रम जाहीर करत असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीबाबतही अत्यंत महत्वाची माहिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदतीच्या आत राज्यातील केवळ 14 जिल्हा परिषदांचीच निवडणूक घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील एकूण 34 जिल्हा परिषदा असून त्यापैकी भंडारा आणि गोंदियामध्ये निवडणूक नियोजित नाही. उर्वरित 32 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. मात्र, त्यापैकी तब्बल 18 ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक घेता येणार नाही, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.
आरक्षण ५० टक्केंच्या आत असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणूक घेता येणार आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोग नव्याने आरक्षण सोडत काढून २० जिल्हा परिषदांसह सर्व ३२ ठिकाणी निवडणूक घेईल, अशीच शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, आज दिनेश वाघमारे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केवळ आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या ठिकाणीच निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोणत्या जिल्हा परिषदांमध्ये ओलांडली आरक्षणाची मर्यादा?
आदिवासी बहुल नंदुरबार 100 टक्के, पालघर 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, नाशिक 71 टक्के, अमरावती 66 टक्के, यवतमाळ 59 टक्के यांचा समावेश आहे. मात्र या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असल्याने या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू आहे. याशिवाय धुळे 73 टक्के, चंद्रपूर 63 टक्के, अकोला 58 टक्के, नागपूर 57 टक्के, ठाणे 57 टक्के, गोंदिया 57 टक्के, वाशिम 56 टक्के, नांदेड 56 टक्के, हिंगोली 56 टक्के, वर्धा 54 टक्के, जळगाव 54 टक्के, भंडारा 52 टक्के, लातूर 52 टक्के, बुलडाणा 52 टक्के या जिल्हा परिषदांमध्येही 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण वाढले आहे.
या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, अहिल्यानगर.
मनुष्यबळाची कमतरता
मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे सांगितले आहे. जिथे महापालिकाही आहेत, तिथे जिल्हा परिषदेची निवडणूक आहे. अशा ठिकाणी अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. पुन्हा याबाबत बैठक घेणार असून त्यानुसार निवडणुकीची तयारी करून ती जाहीर करू, असे वाघमारे यांनी सांगितले.
